१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : ७३५ शव फेला, २ हजार ७१५ जनाको उद्धार विपद्को बेला सरकारलाई सघाउँछौँ, कमजोरी पनि औँल्याउँछौँ : गगन थापा बाढीमा परेका मानिसलाई बर्ड फ्लु लागेका कुखुराजसरी गाडिनु दुर्भाग्यपूर्ण : महेश बस्नेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नाममा नक्कली विवरण बनाएर ठगी गर्ने पक्राउ भोटेकोशी बाढीः काभ्रेपलाञ्चोकबाट ३६ लाख सहयोग भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५५ लाख ५५ हजार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको कल्याणका लागि पशुपतिमा महारुद्री र गुह्येश्वरीमा चण्डीपाठ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सेवा अनिश्चितकालसम्म जारी माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा उद्धार र क्षति अवलोकन जारी भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा भारत–चीनसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाथीभरामा केवलकार निर्माण विवाद समाधान गर्न वार्ता टोली गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ: सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री स्तर काे निर्णयबाट उक्त वार्ता टोली गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।

वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाईसमेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुभएको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केवलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइदिन यस मन्त्रालयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।