जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
चौतर्फी विरोधपछि उक्त विधेयकको फिर्ता लिइएको हो । मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।
यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।
