काठमाडौँ । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला समस्याग्रस्त रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेकाले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले गत आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै आएका छन् । तर सरकारले गत वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिव २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले समेत मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायी लगायत राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी सकिएको दाबी गर्नुभएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरु भने राज्यले काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आगामी माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन र मागका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको सक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई बारम्बार विभिन्न माग गरे पनि व्यवसायीहरुका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारलाई दबाब दिनको लागि व्यवसायीहरुले माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएको बताउनु भयो । उहाँले १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन,२० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने र मागलाई बेवास्ता गरे माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्ने बताउनु भएको छ ।
राज्यसँग साढे ६ खर्बका आयोजनामा स्रोत छैन
निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पेचिलो र गिजोलिएको पनि छ । यो विषयमा चिरफार हुन जरुरी छ । राज्यले योजना तर्जुमा ग¥यो । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका साढे ६ खर्बका योजनाहरुको स्रोतको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्यले गर्न सक्दैन पनि । निर्माण क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय संकट मान्दा हुन्छ । यसमा सबै पार्टीहरु संग्लन र जिम्मेवार छ । उनीहरु सरकारमा गएका छन् । उनीहरुले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाहरु राख्नुभएको छ । त्यो योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरुले भुक्तानी भनिरहेको हो । सरकारले समाधान नदिएसम्म व्यवसायीहरुले भन्ने त्यही नै हो ।
भुक्तानीको समाधान भनेको साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुलाई पुनःवर्गिकरण गरेर त्यसलाई कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने भुक्तानीको समस्या हुँदैन । गत वर्षको भुक्तानी २२ अर्ब रुपैयाँ पुस मसान्तसम्ममा दिएर यो वर्षको काम कसरी अगाडि बढ्छ रु साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीहरु ढुक्क छैनौं । आपूर्ति चक्र पनि ढुक्क छैन । सरकारले पनि कुनै स्रोत देखाउन सकेको छैन । सरकारसँग स्रोत छैन भन्ने कुरामा निर्माण व्यवसायीहरु विस्वस्त छौं ।
मिलेर निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी
सरकार बाध्य छ । आफूले गरेको अकर्मन्यतालाई सबै राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर वर्तमान निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी छ । निर्माण संकटको विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या एउटा पार्टी र दलको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मुद्दा हो । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरु लगेका छन् । सवा करोडको योजनामा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
४६ करोडको योजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अनियन्त्रित हिसाबले बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा आयोजना लैजाने तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसको जिम्मेवार सबै राजनीतिक पार्टीहरु छन् । स्थायी सरकार कर्मचारीहरु पनि छन् । सरकारका कर्मचारीहरुले यस्तो खालको समस्या आउन दिनुहुने थिएन । बिना स्रोतको आयोजना लगेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनामा मुलुकको बजेटले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा अझै बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर थप कार्यक्रमहरु ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु छुटेका छन् ।
गैरजिम्मेवार भएर सरकारले ठेक्का निकाल्ने र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरी पसाउने काम भएको छ । यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ । गैरजिम्मेवारी भएर काम भएकाले अहिले व्यवसायीहरुले सरकारलाई खबदारी गरिरहेका छौं । माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छौं । १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्छौं । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौं । त्यति गर्दा पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामी माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको संकट समाधान भएन भने देशको संकट समाधान हुँँदैन ।
राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गर्यो
निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सम्झौता गरेर राज्य पक्ष सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगरी गैरजिम्मेवार बन्न पाइँदैन । विगतमा हामीले आन्दोलन गर्दा राज्यपक्षसँग दुई पटक सहमति गरांै । एक पटक चार बुँदे र अर्को पटक ९ बुँदे सहमति भयो । तर सहमतिका अधिकाश बुँदाहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै कुराहरु राज्यले ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।
संसदमा ऐन गएर पनि सम्बोधन भएको छैन । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई बिल्कुल उपेक्षा गरेको छ । त्यसबाट पनि निर्माण क्षेत्र प्रताडित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छन् भनेर खबदारी गर्दा गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । त्यो कारण पनि व्यवसायीहरु थप आक्रोषित पनि भएका छन् । समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।
नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको समाधान खोज्नलाई राज्यलाई सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । सरकारका कमीकमजोरी सुधार गर्ने मौका दिइरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरु सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्यमा गरेको काट्रेलिङ र उत्पादन कटौतीको कालोबजारी पनि हो ।
निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी
निर्माण उद्योगमा भएको संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर कार्यान्वयन गरे भने देश विकास सम्भव छैन । विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनीहरु नेपालमा किन असफल छन् । यो राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने हो । नेपाली निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न सफल छन् । तर विदेशी निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न असफल भएका छन् ।
उनीहरुलाई नेपालको कानून र काम गर्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन । असफल हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले लिएको काम पनि समयमा गर्न सक्दैन । नेपालमा भएका कानूनहरु एकले अर्कोलाई विकास निर्माणका काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् । ऐन कानूनहरु कामलाई बाध पु¥याउने खालका छन् ।
आयोगले ऐन कानूनहरुलाई अध्ययन गरी सच्याउन आवश्यक छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । विकास निर्माण, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि आयोग जरुरी छ ।
