काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रश्ताव ऐनमा राखिएको बताउनुभएको छ ।

शनिवार धुलिखेलमा नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्नसके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्र्दै नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको बताउनु भयो । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने पनि होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन सकिँदैन । हामीलाई अलि बढी समावेशी भयौ भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई यो कानून हेर्दा तर हामी त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ । स्थानीय तहको मतपत्र छुट्टै भएन, अस्ति हामीले उपनर्विाचनमा प्रयोग गरेर हे¥यौँ । त्यसमा हामी सफल भयौँ । अबको कानूनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा नै छ । त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो स्थिति रहेको बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने बारेमा आयोगलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो छ । अमेरिकामा सबै त्यहाँ स्टेटले चुनाव गराउँछ । स्थानीय तहको चुनाव भारतमा त्यहाँको स्टेटले गर्दछ । हामी किन नगर्ने रु त्यसकारण अहिलेको कानूनबाट हामीले यो चाहीँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर अहिलेको कानून फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानूनमा परेको छैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता मिच्ने र आयोग त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर छाता बोकेर ओढाउँदै हिँड्ने जस्तो अन्तरसम्बन्ध संसारमा कतैपनि नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबीच विभेद गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्रमा, बहुदलीय व्यवस्थामा आम नागरिकको अल्पमतले शासन गर्नु भनेको दुर्गुण भएको बताउनु भयो ।