४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस्: मन्त्री खरेल नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य चौध दिनदेखि बेपत्ता राईको खोजीका लागि परिवारको आग्रह सभापति लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कँदैः रास्वपा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे, अन्तरिम सरकार पनि विगतको भन्दा फरक पाएनौँः अध्यक्ष सिंह एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो जेनजी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा एमाले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउने जस्तो नक्कली पार्टी होइनः ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कानूनी परिधिभित्र रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई छ’



अ+ अ-

काठमाडौँ । तोकिएका शर्तको पालना गर्दै कानूनी परिधिभित्र रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई रहेको सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवद्र्धक संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले कानूनभित्र रहेर गरिएका व्यापार व्यवसायमा अवरोध गर्ने अधिकार कसैको नरहेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले व्यवसायीहरुले व्यवसायिक सुरक्षा र चुनौतिका विषयहरु के छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । छलफलले व्यवसाय गर्दाखेरिका चुनौति, व्यवसायिक सुरक्षासँग जोडिने विषयवस्तुहरु स्पष्ट हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायिक सुरक्षा र चुनौतिका विषयहरु के छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुले एउटा राम्रो किसिमको छलफल चलाउनुस् । त्यसले पनि फाइदा नै गर्दछ । हामीले व्यवसाय गर्दाखेरिका चुनौतिहरु केके छन् रु व्यवसायिक सुरक्षासँग जोडिने विषयवस्तुहरु के छन् रु कसरी अघि बढ्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्नेबारेमा छलफल गर्नुस् । कानूनी परिधिभित्र रहेर र तोकिएका शर्तको पालना गर्नेगरी व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनेछ । त्यसमा कसैले पनि अवरोध गर्न हुँदैन । कहीँ कतै भइरेको छ भन्ने गुनासो छ । त्यो गुनासो पनि आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले नेपालमा कतैपनि दर्ता नभइ र गुणस्तरको बारेमा कहीँ पनि परीक्षण नगरी विक्री वितरण गर्नेहरुमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विभागले उनीहरुको सामान जफत गर्नेदेखि जरिबाना तिराउनेसम्मको निर्णय लिनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले विधिवत ढंगले दर्ता गरेर नेपालमा दर्ता भएको वस्तु बेचेको खण्डमा पनि कारबाही, जफत वा कुनै प्रकारका दण्ड जरिबाना गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ पनि नेपालमा दर्ता नभइकन, गुणस्तरको बारेमा कहीँ पनि खोजि नै नगरीकन जति पनि वस्तुहरु नेपालमा विक्री वितरण भइरहेका छन्, ति वस्तुहरुको हकमा हामी एकदमै कडा ढंगले अगाडि बढ्छौँ । त्यसलाई जफत, जरिबाना गर्ने सम्मको कानूनी कारबाहीमा अगाडि जान्छौँ । तपाईंले विधिवत ढंगले दर्ता गरेर नेपालमा दर्ता भएको वस्तु बेचिरहनुभएको छ भने वाणिज्य विभागले कारबाही गर्ने, जफत गर्ने वा कुनै प्रकारको दण्ड जरिबाना गर्दैनौँ ।’

कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा। ईश्वर सुवेदीले मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने वस्तु भनेको खाद्य वस्तु रहेको बताउनु भयो । उहाँले खाद्य वस्तुमा कुनैपनि प्रकारको सम्झौता नगरिने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको बताउनु भयो । कुनैपनि वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि कानूनी संरचनासँगै भौतिक संरचना र प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेकाले सरकारले सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने वस्तु भनेको खाद्य वस्तु हो । त्यसैले कुनैपनि हालतमा यसको गुणस्तरमा हामीले सम्झौता गर्न हुँदैन । स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राज्यले तीन वटा पिल्लरलाई यस सम्बन्धित रहेर फोकस गरेको छ । कानूनी संरचना, जस्तोसुकै व्यवसाय भएपनि कानूनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक संरचनाका कुराहरु छन् । कुनैपनि वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि कानूनी संरचनासँगै भौतिक संरचना पनि हुनुपर्छ । प्रविधिका कुराहरु पनि छन् । सरकारले यि तीन वटै कुरामा हेरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। अनिल कार्कीले सरकारी निकायहरुले व्यवसाय दर्ता र अनुगमनलाई सहज बनाइदिनुपर्ने बताउनु भयो । व्यवसायीहरुले पनि पारदर्शी हिसावले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी निकायले दर्ता र अनुगमनलाई स्विफ्ट बनाइदिने, फास्ट बनाइदिने र आँखाले देखिने मात्रै पारदर्शी हिसावले काम गरिदिने हो भने धेरै सस्तो त्यहीँबाट हुन्छ । औषधिको हकमा मात्रै होइन, खाद्य, तेल, निर्माण सामग्री सबैमा हो ।’

उहाँले गलत ढंगले नाफा कमाउन खोज्नेहरुलाई भने कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।