२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पक्राउ परेका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा बयान दिन इन्कार



TOPSHOT – A motorcade believed to be carrying South Korean impeached president Yoon Suk Yeol leaves his residence in Seoul on January 15, 2025. Yoon was arrested on January 15 over his failed martial law bid, after hundreds of anti-graft investigators and police raided his residence to end a weeks-long standoff. (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP)
अ+ अ-

एजेन्सी । महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले अनुसन्धानका क्रममा कुनै वयान दिन नमानेको अन्सन्धानमा सम्लग्न अधिकारीहरूले बुधबार जनाएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय ९सीआईओ० ले स्थानीय समयअनुसार बिहान ११:०० बजेदेखि अपराह्न १ः३० बजेसम्म गरिएको अनुसन्धानका क्रममा महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक योलले लगातार कुनै बयान दिन इन्कार गरेको र सोधपुछ प्रक्रियालाई रेकर्ड गर्न वा भिडियो टेप गर्न दिन अस्वीकार गरेको जनाएको हो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सीआईओलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “युनलाई हिरासतका लागि ‘सियोल डिटेन्सन सेन्टर’मा स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको सुरक्षा टोलीसँग छलफल भइरहेको छ ।

यसबाहेक, सीआईओले ‘सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’बाट जेल चलानका लागि मिति थप गरी पक्राउ पूर्जीे जारी गर्नका लागि आवेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यदि सहमति भएमा हिरासत अवधि बढीमा २० दिनसम्म बढाउन सकिन्छ ।

सीआईओले १० दिनको हिरासतपछि युनलाई अभियोजनपक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । यसको जवाफमा युनको कानुनी टोलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीआईओलाई राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको र पक्राउ पुर्जी ‘गैरकानुनी’ भएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त टोलीले पक्राउ पुर्जी को गैरकानुनी कार्यान्वयनको लागि सीआईओ र प्रहरीलाई कानूनी रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।