१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
तराई–मधेश घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाको माग तराई–मधेशको अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलको पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति झासँग छलफल सरकार र लघुवित्त पीडितबीच दोस्रो चरणको वार्ता अर्थ मन्त्रालयमा सुरु तराई–मधेस घटनाले राष्ट्रिय समीक्षा आवश्यक बनाएको राप्रपाको निष्कर्ष धनुषाका प्रजिअ लुइँटेलद्वारा सद्भाव कायम गर्न अपिल वीरगञ्जमा आज पनि निषेधाज्ञा मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा मधेसले भोगेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक पुनः पारित नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून परिवर्तन गरेर भएपनि त्रिभूवन विश्वविद्यालय सुधारेरै छोड्छुः शिक्षामन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भएपनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को साक्षात्कारमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सबै विश्वविद्यालयहरु सुधान गर्न आवश्यक भएपनि सबैभन्दा पहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो भुमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक विचारसँग आवद्ध भएकोले नेतृत्त्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको उहाँको बुझाई छ ।

उहाँले राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने विचारको विकास गरिएका कारण राजनीतिक हिसावले नजोडिए पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको बुझाई रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयको सुधारको लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नेसंस्थाको रुपमा विकास गरेको दाबी गर्नुभयो । आफू मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आयोगसँग पटक पटक छलफल राखेको बताउनु भयो ।

शिक्षामत्री भट्टराईले भन्नुभयो,‘अनुदान आयोगलाई हामीले विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा विकास गरेका छौं । तर अनुदान आयोगका कानूनी दायरा साँघुरो छ । कतिपय कुराहरु हामी गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ । तर म आइसकेपछि पाँच पटक बैठक राखेको छु आयोगसँग विश्व विद्यालयको सुधारका लागि । अहिले फेरि विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारीहरु आइसक्नुभएको छ । उहाँहरुसँग पनि बसेका छौं । पहिलो बुँदामा नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधारको विषय उल्लेख गरेका छौं । जतिपिनि आजको दिनमा विश्वविद्यालयहरुमा समस्या रहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो भुमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्छ ।’

‘पदाधिकारीहरु जतिसुकै भनेपनि विचारमा आवद्ध रहनुभएको छ । कहिले अलि बढी बाहिर हल्ला होला कहिले हल्ला नहोला साँचो कुरा त यो हो नि । होइन भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा जाने पदाधिकारीहरु कहीँ न कहीँ राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ । किनभने पद भनेको राजनीतिले मात्र निर्माण गर्छ भन्ने बुझाई हामीले स्थापित गरेका छौं । पद भनेको नेतृत्व हो । नेतृत्व हरेक क्षेत्रले निर्माण गर्छ भन्नेकुरा यो बीचमा हुन सकेन । राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने सिकाएको कारण कहीँ न कहीँ राजनीतिक हिसावले नजोडिने हो भने हामी पदीय जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं भन्ने बुझाई छ । विश्वविद्यालयमा त हिजोदेखि नै आन्दोलनको आन्दोलनको प्रभाव पर्ने ठाउँ भएको भएर त्यो अन्दोलन नबुझेका मान्छेहरु नेतृत्वमा पुग्दा त्यो जिम्मेवारी लिन नसकेका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । त्यसैले म के भन्छु भन्दा सबै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । तर सबैभन्दा पहिला त्रिभूवन विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । त्यसको लागि कानूनमा भएका कुराहरुलाई परिवर्तन गरेर भएपनि सुधार्ने हो । त्यसको लागि पदाधिकारीहरुलाई मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ ?मैले आजसम्म १०० प्रतिशत भन्दिन ६० प्रतिशत सहयोग गरेको छु । ’

विश्वविद्यलयको सुधारका लागि सहयोग गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ ।