काठमाडौं । महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीसंग सल्लाह गर्ने सहमती तोड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन राजदुतको सिफारिससहित मुख्य सचिबमा नियुक्ती गरेपछि थामथुम भएको नेकपा भित्रको बिवाद फेरि सतहमा आउने संकेत स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रुपमा नियुक्तिहरु गर्दै गएको भन्दै पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो ।
झण्डै पार्टी बिभाजनको सम्मुखमा पुगेपछि समस्या समाधनका लागि महासचिब बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीसंग परामर्स गर्ने सुझाब दिएको र त्यही सुझाबलाई सचिवालय, स्थायी समितिले समेत अनुमोदन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एकपटक पार्टी निर्णयलाई नमान्ने छनक दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपनि छ महिना गैरसाँसदका रुपमा अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा.युवराज खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभाको सदस्य र अर्थमन्त्री बनाउने प्रयास असफल भएपछि छायाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा मन्त्रालय चलाउनका लागि मन्त्रीकै हैसियत दिएर प्रधानमन्त्रीले मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरेर पार्टी भित्रका अर्थमन्त्रीका दाबेदारलाई पुरै उपेक्षा गर्नुभयो ।
संकटका बेला दैनिक रुपमा नै क्रियाशिल रहनुपर्ने अर्थमन्त्री आफैसँग राखेर प्रधानमन्त्रीले संकटप्रतिको गाम्भिर्यता त देखाउनु भएन भएन आफ्नो कार्यकालभरका लागि निर्बिकल्प पात्रका रुपमा सार्दै डा. खतिवडालाई पुनः अमेरिकाको राजदुत नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेर पदलाई गोजीको कोशेलीका रुपमा साबित गरिदिनु भयो ।
पार्टीका अन्य नेताहरु पटक पटक असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहने तर प्रधानमन्त्री आफनो हठमा टसको मस नहुने अबस्था कायम रहेका कारण केही मत्थर भएको नेकपा भित्रको रडाको अर्को एक पटक बल्झने निश्चित नै छ । बिहीबार पनि तीन देशका लागि राजदुत नियुक्तिको सिफारिस र मुख्य सचिबको नियुक्ति पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबाट होईन संञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए । सम्भबत अब दुई अध्यक्षको भेट हुदा, सचिवालयको बैठक , स्थायी समितिमा अन्य एजेण्डालाई ओझेलमा पार्दै यी बिषयहरु प्राथामिकताका साथ उठ्ने छन् ।
पार्टीका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले औपचारिक तथा अनौपचारीक रुपमा नियुक्तिको बिरोध जनाईसकेका छन् । ‘पार्टीमा छलफल र सहमतिका आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने भनिएको हो । तर पछिल्ला नियुक्तिमा कुनै छलफल, सल्लाह र परामर्श केही भएको छैन । यसले फेरि सरकार एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको बुझियो, यो निर्णयको प्रधानमन्त्रीलाई मूल्य चुकाउन निकै महङ्गो पर्छ एक सचिवालय सदस्यले भन्नुभयो ।
महासचिब पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अब महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने भनिएको छ । यसैगरी ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने सहमति भएपछि यो पालना भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री यो पछिल्लो नियुक्तिका बिषयमा असन्तुष्ट सचिवालयसहित केही स्थायी समितिका सदस्यहरुले छलफल सुरु गरिसकेका छन् । अध्यक्ष दहाललाई यो बिषयमा कडा प्रतिवाद गर्न सुझाब दिएका पनि छन् । तर अब उहाँको स्ट्याण्ड के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
पछिल्लो समय भन्ने गरिएको छ( हाम्रो पार्टी ठूलो भयो । नेतालाई जिम्मेवारी दिन ठाउँ छैन, गाह्रो छ । यही कारण मन्त्रिमण्डल पनि पुनर्गठन हुन सकिरहेको छैन । किनभने प्रधानमन्त्री अहिलेको कोटरी भत्काउन चाहनुहुन्न भने प्रचण्ड अरु नेताहरुलाई पनि सरकारमा पठाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । नेता धेरै भए मन्त्री पद थोरै भए त्यसैले मन्त्रालयल नै फुटाउन उनीहरु तयार छन् । तर जनताले के भन्ने हुन्, नेकपा पदलोलुप र विलाशी भन्ने हुन् कि भन्ने पनि कुनै हेक्का छैन ।
यस्तो बेलामा पार्टीका र पार्टीमा योगदान दिएका विभिन्न क्षेत्र र बर्गमा मानिसलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा त्यसले नेता व्यवस्थापनमा सजिलो पर्ने थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीइतर पक्षीय नेकपाको तर्क र माग पनि हो । तर यो खतिवडाको एकपछि अर्को नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधी सबैखाले आवाजहरुलाई सुनुवाइमा राख्ने कुनै चेष्ट गर्नुको सट्टा धोती लगाइदिनुभएको छ । यसैलाई भनिन्छ( कसैलाई खातैखात कसैलाई पुर्पुरोमा हात ।ु
