काठमाडौं । सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्दार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पस्ट पारेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लामा उद्दार उडान गर्ने अनुमित दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका ७३ वटा स्थान २०२१ साल यता निषेधित क्षेत्रको रुपमा रहेको र अहिले पनि कायम भएकाले गृह मन्त्रालय मार्फत नै उद्दार उडानको स्वीकृति दिदै आएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । उच्च हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरु र निषेधित क्षेत्रहरुमा दुर्लभ जिवजन्तु, बहुमूल्य जडिबुटीहरु र अन्य प्राकृतिक सम्पादासँगै राजनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील भएकाले निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको र त्यहाँ जानका लागि केन्द्रको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ । उक्त नीति अहिले पनि कायम भएकाले केन्द्रको अनुमति बिना त्यस ठाउँमा जान र उद्दार कार्यका लागि हेलिकोप्टर उडान गर्न नपाइने गृहमन्त्री थापाले स्पस्ट पार्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ साल असोज १२ गते ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरि निषेधित क्षेत्रमा उद्दार कार्यका लागि हेलिकोप्टर उडान गर्न दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको २०७५ माघ ९ गते बसेको बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा विरामी भएमा स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकोप्टर उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको थिएन । सोही विषयमा समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले आरक्षण र निषेधित क्षेत्रमा उद्दार उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने स्पस्ट पार्नु भएको हो । १३ वटा जिल्लाका ७३ स्थान बाहेका ठाउँमा सबै जिल्ला प्रशासनसँग हेलिकोप्टर उठान गर्न स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार रहेको पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो
