काठमाडौँ । भन्सार विभागले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, विगतमा गरिएको घोषणा र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी गरेको छ । समीक्षा र प्राप्त निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै भन्सार प्रशासनले गर्दै आएका सुधारात्मक कामलाई संस्थागत गर्न विभागले असोज १६ र १७ मा भर्चुअल गोष्ठी गरेको हो । गोष्ठीमा ०७७/७८ मा भन्सार विभागलाई तोकिएको ४ सय ४० अर्ब २६ करोड ८४ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । दुई दिन चलेको गोष्ठीमा विभिन्न प्रतिबद्धतासमेत जारी गरिएको छ । विभागको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी तोकिएका नतिजा हासिल गर्ने विभागले जनाएको छ ।
गत वर्षको व्यवस्थापन गोष्ठीबाट निर्णय भएअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ लाई मालवस्तुको किटानी घोषणा वर्षका रूपमा बनाइएको विभागले बताएको छ । त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि किटानी घोषणालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । प्रणालीमा निष्क्रिय रहेका प्रज्ञापनपत्रलाई फरफारक गर्न १५ दिनभित्र निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भन्सार जाँचपाचमा सहजीकरण र नियन्त्रणलाई सन्तुलन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने विभागले जनाएको छ । यसका लागि जोखिम सूचक माघ मसान्तसम्म तर्जुमा गरी आशिकुडा प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरिनेछ । भन्सारले राजस्व संकलन विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट गर्ने तयारी गर्दै छ । प्राविधिक समस्या निराकरण गरी उक्त प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ । त्यस्तै विभिन्न सूचकका आधारमा भन्सार कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको मापन गर्न प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
वैदेशिक व्यापार र राजस्व संकलनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण योगदान रहेका ठूला आठ भन्सार कार्यमा विभागबाट गत वर्षदेखि सुरु गरिएको सघन अनुगमन विधि प्रयोग गरी त्यसका आधारमा कार्य सञ्चालन तहमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धमा भन्सार कार्यालय तथा पैठारीकर्तालाई हुने द्विविधा निराकरण गरी यसलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन गत वर्षबाट सुरु पूर्वादेश जारी गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने विभागले बताएको छ । भन्सार मूल्यांकनलाई स्वचालित बनाउन केही भन्सार कार्यालयमा सुरु गरिएको मूल्यांकन स्वचालन मोड्युललाई सबै भन्सार कार्यालयमा विस्तार गरी प्रयोगको अबस्थाबारे सघन अनुगमन गरिनेछ । कान्तिपुर दैनिक
