एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले सोधपुछका लागि गरिएको परिपत्रलाई दोस्रो पटक अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी नभएको अनुसन्धान टोलीले सोमबार जनाएको छ ।
योलले ११ दिनअघि दक्षिण कोरियामा सैनिक कानुन (मार्शल ल)को घोषणा गर्नुभएको थियो । यद्यपि, उहाँले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र दक्षिण कोरियाली नागरिकको व्यापक विरोधका कारण उक्त कदमलाई केही घण्टामा नै फिर्ता लिन बाध्य हुनुभएको थियो ।
यसै घटनालाई लिएर गत डिसेम्बर १४ मा दक्षिण कोरियाली संसद्ले उहाँलाई महाभियोग लगाउँदै पदबाट हटाएको थियो ।
दक्षिण कोरियाका विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मित्रराष्ट्रहरूलाई स्तब्ध पार्ने नाटकका कारण युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोगका कारण उहाँलाई आजीवन जेल सजाय वा मृत्युदण्डको सजाय समेत हुन सक्छ।
युनको अल्पकालीन सैनिक शासन घोषणाको अनुसन्धान गरिरहेको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले उहाँको कार्यालय र निवासमा पत्राचार गर्दै अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन दुई पटकसम्म परिपत्र गरेको जनाएको छ । “हुलाक प्रणालीले राष्ट्रपति कार्यालयले उपस्थितिका लागि गरिएको परिपत्र बुझ्न ‘अस्वीकार’ गरेको देखाउँछ,” अनुसन्धानकर्ताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन् ।
इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाइएको परिपत्रलाई ‘वेवास्था’ गरिएको हुलाक प्रणालीले देखाएको छ ।
इमेलमार्फत् पाठाइएको परिपत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरूले ६४ वर्षीय प्रवै नेतालाई क्रिसमसको दिन बिहान १० बजे बयानका लागि लागि उपस्थित हुन आग्रह गरी पत्राचार गरेका थिए ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ट्राफिक र भीडभाड कम हुने भएकाले युनलाई वयानका लागि बोलाइएकोे हो ।
यदि युन परिपत्र अनुसार हाँजिर भई अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गरेमा उहाँ अनुसन्धान एजेन्सीले गरेको सोधपुछको सामना गर्ने दक्षिण कोरियाका पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति हुनुहुनेछ । उहाँ गत बुधबार को प्रारम्भिक सुनवाईमा उपस्थित हुनुभएको थिएन र आफ्नो अनुपस्थितिको लागि कुनै स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको थिएन ।
यदि युन आगामी बुधबार पनि उपस्थित नभएमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उहाँलाई उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।
युनलाई संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेपछि निलम्बित गरिएको छ तर संवैधानिक अदालतले उहाँको महाभियोगलाई सदर गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छानविन गरिरहेको छ ।
अदालतलाई फैसला सुनाउन करिब छ महिनाको समय दिइएको छ । अदालतले उहाँलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा निर्णय गरेको दुई महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ ।
