१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
विमानस्थलबाट कपडाको ‘कार्गो’मा सुनचाँदीका गहना फेला २०२६ को जुनमा पर्यटक आगमन गत वर्षको तुलनामा १९.५ प्रतिशत वृद्धि रासायनिक मलमा मन्त्री चौधरीको कडा निगरानी, हटलाइनको सूचनाले गुल्मीमा कालोबजारीको पर्दाफास हात्तीपाइले रोग लगाउने परजीवीबारे अध्ययन युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी पछिल्लो आक्रमणमा आठको मृत्यु राजनीतिक दलको संलग्नता भए रेडक्रसबाट अलग हुनुहोस् : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी टीकापुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब तीन करोड नेपाल–कोरिया पर्यटन प्रवर्द्धन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर शुक्लफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी संयन्त्रहरुबीच समन्वय नहुँदा खोकनामा विवाद सिर्जना भयो – नेपाली सेना



अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाली सेनाले सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौं—तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको क्रममा खोकनामा विवाद सिर्जना भएको बताएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सेनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी निर्माण लगायतका आयोजना लगायतका विषयमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको बताएको हो ।

द्रुतमार्ग निर्माण हुँदा नै स्थानीयले जग्गा नमासिने गरी काम गर्न आग्रह गरेपछि बागमतीमा दुईवटा पुल थप्ने गरी काम सुरु गरिएको भएपनि बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटी परियोजनामा आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा समस्या बढेको सेनाले बताएको हो ।

सेनाका बलाधिकृत रथि प्रभुराम शर्माले जग्गा विवाद समाधान गरेपछि द्रुतमार्गसँग सरोकार नै नराख्ने बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीका विषयले विवाद निम्त्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘फस्ट ट्रयाकको कुरा हुनासाथ जग्गा नजावस भनेर स्थानीयले कुरा राखेपछि करिब १५ करोड लगानीमा २ पुल निर्माण गरियो । सकेसम्म असर नपरोस भने बागमतीबाट बाटो लग्ने गरी पुल निर्माण भयो । पैसा बढ्ने र समय लाग्ने कारण यो पनि थियो । यो कुरा सपारेपछि बाहिरी चक्रपथको कुरा निकाल्नुभयो स्थानीयले जुन हामीसँग कुनै सरोकार नै छैन ।

चक्रपथ त सरकारसँग समन्वय गरी गरिने विकासको एक पाटो हो । स्मार्ट सिटीसँग पनि हाम्रो कुनै सराकोर थिएन । सबै कुराहरु कोर्डिनेशन गरेर हुनुपर्ने थियो सबै मन्त्रालयहरु बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।’’

आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले वि.स. २०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा डिजाइन र टेण्डरको लागि समय राखेर तीन वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रति प्याकेज तीन किलोमिटर निर्माण हुने गरी अहिले दुईवटा प्याकेज मार्फत सुरुङमार्ग निर्माणको काम हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीन वर्षमा सकिए अन्य कामहरु पनि सोही समयमा सकिने उहाँले बताउनुभयो ।रक्षा मन्त्रलायका सचिव रश्मिराज पाण्डेले समयमै डिपीआर तयार नहुनु, तयार भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट ढिला पारित हुनु, कोरोना र खोकना विवादका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक २०८१ मा सम्पन्न हुने आधार के हुन र अहिले निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेपाली सेनाले आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।