काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी बजेटदेखि माथिल्लो तहबाट हुने आयोजना छनोट प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले तल्लो तहबाट छनोट भएर आएका विकास निर्माणका आयोजनाहरु छनोट नहुँदा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने तर आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेटदेखि यस्तो आयोजना छनोट प्रक्रियाको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६५३ पुलका लागि ६९ लाख बजेट छुट्याएको तर एउटा पुल बनाउन आवश्यक बजेट १० करोड माथि लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले कर बनाउने आयोजना लगानी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐनहरु बनाइने पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुलाई बेवास्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने बताउनु भयो । मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई लोमा समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जनताको जीवन स्तरलाई पनि माथि ल्याउने आयोजनाहरुलाई छनोट गरिनुपर्छ । हाम्रो आयोजनाहरु छनोट गर्ने विधि तरिका तल ग्रासरुटबाट आएको फाइल आधारमा होइन । माथिबाट चिपेर ल्याएका आयोजनाहरु छनोट गर्ने चलन छ । त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । आयोजनाहरु अघि बढाउँदा सम्भावव्यता अध्ययन,डिपिआर हुनुपर्छ । तर यी कुनैपनि प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनाहरु बजेट पुस्तिकामा परेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरु राखिन्छ । अहिले सरकारलाई बजेटमा समावेस सडक पुल बनाउने की नबनाउने अन्योलता सिर्जना भएको छ । जम्मा ६५३ पुलको नाम देखिएको छ । तर बजेट ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । एउटा पुललाई कम्तीमा १० करोड हुँदैनन् । ६५३ आयोजनालाई ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याएर सरकारले त्यस्ता आयोजनाहरु बनाउनको लागि बजेट बनाएको होइन । सरकारले यस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्न लाग्नुपर्नेछ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिएसम्म निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको निर्माण उद्योग यति बेला कोमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण उद्योग अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दशैंपछि पूर्वाधार निर्माण चलायमान हुनुपर्ने भएपनि अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको कारण समयमा भुक्तानी नहुनु भएको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको मागप्रति गम्भिर नहुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुमा समन्वय गर्न नसक्दा निर्माण उद्योग धरासाही भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनाहरु सबै खारेज गर्न आवश्यक बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले अघि सार्ने परियोजनाहरु स्रोत सुनिश्चिता भएकालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनका कारण म्याद थप भएका ४ हजार बढी आयोजनाहरु प्रभावित भएको बताउनु भयो ।
