काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संस्था वाइसीएलका अध्यक्ष सुबोध शेर्पालीले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयअनुसार बिहीबार सर्वोच्चले प्रमाणीकरण गरिदिएको हो । योसँगै अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई लिएर अहिले पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाईसीएलका अध्यक्ष शेर्पालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् न्यायाधीशहरुलाई मनपरी फैसला नगर्न सचेत गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्–
कहिले जनयुद्ध शब्द नराख्नु भन्छौं कहिले हिंसा शब्दको वर्षक गर्छौ कहिले फरक कारण सहित परेको मुद्दामा नेकपा विभाजन गरि एमाले ब्युताउछौ । सम्मानित अदालतका श्रीमानहरू, तपाइँहरू आफ्ना ठानेकाहरुका लागि अनेक जुक्ती निकाल्नुहुन्छ । जेहोस तपाइँहरुको मर्जी नहो मालिकको नुनको सोझो गर्नुहोस् । तर यति कुरा हेक्का राख्नुहोस् जनयुद्धको जगमा भएको ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, ऐतिहासिक १२ बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट जनपक्षीय संविधान जारी र जनमुक्ति सेना नेपालको समायोजन जस्ता कामहरु सबै जनयुद्धको वरिपरिबाट भएका थिए । आज तपाइले लिने महिनाको लाखौंको सेवा सुबिधा हामी माथी लाड्ने एकपक्षीय हुकुम पनि त्यहि जनयुद्ध लडेकाहरूले लेखेको प्रगतिशील संविधान जो आज कार्यन्वयनमा छ यसैबाट भएको हो । तसर्थ श्रीमानहरू न्यायाधीश बन्नुस न्यायमुर्तिको काम गर्नुस् । आम नागरिक स्तरबाट कुनै अमुख पार्टीको निर्णय लागू गर्ने मतियार होकि भन्ने आसंका पैदा गरि मनपरी फैसला जारी नगर्नुहोस ।
हामीलाई तपाइले प्रयोग नगर भनेको जनयुद्धमा गर्व थियो त्यसले कोरेका हरेक सुनौलो कदमहरूप्रती गर्व छ अनि बर्तमानमा उभिएर माओवादीले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यदिशाप्रतिको दृढता उत्तिकै छ । जनयुद्ध, माओवादी र नयाँ नेपालको परिकल्पनाप्रती क्रान्तिकारी लाल सलाम ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेश छ ।
