काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिव ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा गर्नु नभएको बताउनु भयो । समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको बतउनु भयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पतीको खोजविन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजविन समितिले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १४ मा नै प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको समयावधि हामीले दुई पटक थप ग¥यौँ । एक पटक दुई महिना र पछि फेरि १५ दिन रिपोर्टका लागि । करिव करिव ५ महिनामा रिपोर्ट प्राप्त भयो । रिपोर्ट आइसकेपछि समितिकै राय के आयो भन्दा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पहिलो त हामीलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै भयो । उपत्यकाभित्र पनि हामीले रिपोर्ट बुझाउने बेलासम्म धेरै कुराहरु छानविन र खोजिवन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु हामीले प्राप्त गरेका कारण अझै काम गर्नसके अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने रायअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले त्यसो भए फेरि काम गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो । उहाँले यो रिपोर्ट केही गर्दैनौँ, अब नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने राय होइन । अहिले आएका जति पनि सुझाव छन्, यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने, त्रिभूवन विश्वविद्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्नेकुरा, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरण र कार्यान्वयनको कुरा र प्रधानमन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका काममा हामी सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने उहाँको धारणा हो । अपर्याप्त भएका र पुष्टि गर्न बाँकी कुरालाई पुष्ट्याँई गर्नेगरी थप आवश्यक पर्छ भने थप अध्ययन गरेर अघि बढौँ भन्ने हो ।’
मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
