काठमाडौँ । सरकारले उपत्यकाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ जारी गरेको छ । उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ । संसद् बन्द रहेको र विधेयक पारित हुन ढिला हुने भएपछि गठन आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको जनाइएको छ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्राधिकरणको भौतिक तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने, प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने राजपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्राधिकरणको कार्य क्षेत्र र त्यसका संरचनाको गुरुयोजना तयार गरिने छ । प्राधिकरण सञ्चालनका लागि कार्यालयलगायत भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने विषय आदेशमा उल्लेख छ ।

भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्राधिकरणको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी सुझाव लिइनेछ । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्ने, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सर्त निर्धारण, एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत प्रणाली, नगदरहित भाडा र विद्युतीय टिकट प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन तथा तयारी गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा संकलन र अभिलेखन अद्यावधिक गरी त्यसको उपयोग गर्ने समितिको काम हो । प्रचलित कानुनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्न र त्यस्ता स्थल आसपासमा यात्रुका लागि आवश्यक शौचालयलगायतका न्यूनतम सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको रुट तथा भाडादर निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ ।

समितिको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने सवारीको गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ । उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चलाउन प्राधिकरणले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग गर्ने सेवा खरिदको सर्त र ढाँचा विकास गर्ने, प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने वा गराउने विषय समितिको काम तथा कर्तव्य हुन् । उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले समिति गठन आदेश जारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न समय लाग्ने भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधारका काम गर्न समिति गठन आदेश निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

समितिले आवश्यक पूर्वाधारका कामहरू प्राधिकरणलाई चाहिने भवनदेखि कहाँ कार्यालय राख्ने भन्नेसम्मको तयारी गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भई समिति गठन गर्ने आदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो । ‘उपत्यकाको यातायात हेर्न छुट्टै प्राधिकरण बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यसले रुट दिनेदेखि भाडा कति तोक्ने, कुनकुन रुटमा कस्ता गाडी चलाउनेलगायत काम गर्नेछ ।’ पहिला विभागअन्तर्गतका कार्यालयले नै यो काम गर्दै आएका थिए । ‘अहिले ती कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत छन्,’ उनले भने, ‘अब सबै प्राधिकरणले हेर्नेछ ।’ प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न समितिले काम गर्नेछ । ‘विधेयक पारित भएर प्राधिकरण गठन भइसकेपछि प्राधिकरणले सबै काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाएर काम गर्नेछ ।’ प्राधिकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माण गर्ने कामका लागि पनि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयले तोकेका भक्तपुरका नगरपालिकामध्ये कम्तीमा एउटा नगरपालिकासहित काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती प्रदेश सरकारको यातायातसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यातायात क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हांसिल गरेका व्यक्तिमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत एक महिलासहित दुई सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । कान्तिपुर दैनिक