काठमाडौँ । कोभिड–१९ ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले २०७६/७७ मा उत्पादकको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको हो । ‘अध्ययन कार्यदलले योजना आयोगलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाइसकेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भने, ‘आयोगको बैठकमा पेस गरेर केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं ।’ आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले समय छुट्याइसकेका छैनन् । उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदाअनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भने हुनेछैन । चैत ११ देखिको देशव्यापी लकडाउन र असारको आंशिक खुलाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान भइरहेका बेला सरकारी अध्ययन टोलीले ०।६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । ‘योजना आयोगमा बुझाएको मस्यौदामा केही सच्याउन बाँकी छ,’ प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने स्रोत भन्छ, ‘केही अंक तथा आँकडा केही परिवर्तन हुन सक्छ ।’
असारदेखि आंशिक रूपमा खोलिएको बजारको प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुने अध्ययन प्रतिवेदनको अनुमान हो । वास्तविक तथ्यांक भने आगामी वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्नेछ । विभागले जेठदेखि बजार खुला भएको अवस्थामा २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर त्यसो नभएपछि ऋणात्मकमा समेत जाने विभागकै अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘ऋणात्मक नभए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य उक्त आर्थिक वर्षको बजेटबाट तय गरेको थियो । ‘कोभिड–१९ नभएको भए’, ‘जेठमै लकडाउन समाप्त भएको भए’ र ‘असारको आंशिक खुला भएको भए’ गरी तीन परिदृश्यमा आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिएको छ । त्यसका आधारमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको निष्कर्ष निस्केको हो । ‘कोभिड–१९ नभएको भए आधारभूत मूल्यमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो । कोभिड–१९ को असर जेठमै समाप्त भइदिएको भए २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर त्यो नभएर असारदेखि मात्रै खुला भएका कारण ०।६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने अनुमान हो ।’
यति हुँदा पनि कोभिड–१९ का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५।६ प्रतिशत बराबर क्षति बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ नभएको भए मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुने थियो । तर कोभिड–१९ को असरले ३७ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुगेको जनाइएको छ । नेपालको रोजगारीका सन्दर्भमा कोभिड–१९ को प्रभाव आकलन गर्न नै समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारीलाई उत्पादनसँग कि तलबभत्तासँग जोडेर हेर्ने भन्ने अन्योलका कारण प्रभावको विश्लेषण गर्न समस्या परेको हो । वैदेशिक रोजगारीतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाका सम्बन्धमा समेत यथार्थ झल्कने चित्र पाउन नसकेको बताइएको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्कन चाहेकाको संख्यालाई आधार बनाइएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिनुअघि वैदेशिक रोजगारीसहित १ करोड ५९ लाख व्यक्ति विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा आबद्ध थिए । तीमध्ये करिब ८।२ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये पनि ३ लाख ५६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रका छन् । औपचारिक क्षेत्रका १२ लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । रोजगारी गुमाएकामध्ये १० लाख मानिस सहरबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । ‘कोभिड–१९ पछि सहरमा प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेकाले गाउँतर्फ इन्टरनल माइग्रेसन भएको र ग्रामीण क्षेत्रतर्फको रोजगारीमा आकर्षित भएको हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सामान्य अवस्थामा समेत उद्योगहरू सरदर ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुने गरेका थिए । कोभिड–१९ महामारीपछि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग करिब ३० प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । ‘८० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योग बन्द रहेको र वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगको मागमा ९० प्रतिशतले कमी आएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल कामदारमध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्रै उद्योग सञ्चालन गरेको स्थिति रह्यो ।’
यातायातमा ५४ अर्ब र कृषिमा १९ अर्ब क्षति
पर्यटन आवागमन ठप्प हुँदा भ्रमण वर्ष स्थगितदेखि ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गरे पनि प्रतिवेदनले अंक किटान गरेको छैन । सबैभन्दा बढी असर पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र ५४ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ । जसकारण राहत तथा दीर्घकालीन अन्य दायित्व भने १६ अर्ब ५० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर छ । चालु ठेक्का एक महिना मात्रै स्थगन गर्नुपर्दा १६ अर्ब रुपैयाँले नोक्सानी हुने गरेको जनाइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुन पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । कार्यदलले गत वर्षको बिक्री वितरण र आयातनिर्यातको तथ्यांक, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशु सेवा विभागबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मानी क्षति आकलन गरेको जनाएको छ । कृषितर्फ सबैभन्दा बढी क्षति पोल्ट्री क्षेत्रमा परेको छ । कुखुराको मासुमा मात्रै ६ अर्ब ७५ करोड, कुखुराको चल्ला र अन्डा दुवैमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँका दरले पोल्ट्री क्षेत्रले करिब ९ अर्ब गुमाएको छ । दुग्ध व्यवसायीले २ अर्ब ७० करोड र तरकारी व्यवसायीले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ । तरकारी बालीमा २ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्ने चलचित्र घरहरू बन्द भएका छन् । साथै वार्षिक १ सय ५० वटा चलचित्र निर्माण हुने गरेकामा त्यो पनि बन्द हँॅदा यस क्षेत्रले थप क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार
समग्र आर्थिक वृद्धि कम भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष १ हजार ३९ अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ६७ डलर पुग्ने अनुमान छ । ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा आएको सुधारका कारण विश्व बैंकले नेपाललाई हालै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा राखिसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसअघि सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूका आधारमा कार्यदलले पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा कोभिड–१९ को सकारात्मक प्रभाव परेको औंल्याएको छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेकका सबै आयातनिर्यात रोकिएकाले व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । बाह्य क्षेत्रलाई उल्लेख्य प्रभाव पार्ने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत अनपेक्षित सुधार आउँदा समग्र बाह्य क्षेत्र अझ सुदृढ बनेको दाबी गरिएको छ । ‘नेपाल भित्रने विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआई अझ बढ्नुमा अनौपचारिक माध्यम बन्द भई औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिएको अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन
समग्रमा कोभिड–१९ का कारण सरकारी खर्च र राजस्व संकलनमा करिब २५ प्रतिशतले संकुचन हुन पुगेको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि धेरै प्रभावित भएकाले सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत गरेको खर्च र राजस्वको संशोधनसमेत हासिल हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । २०७६र७७ मा कुल सरकारी खर्च बजेटमा अनुमान गरिएमध्ये ७१.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । संशोधित अनुमानको समेत ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको उल्लेख छ ।
संशोधित अनुमानको तुलनामा चालु शीर्षकको खर्च ८७ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च भने ५८.७ प्रतिशत मात्रै भएको बताइएको छ । ‘सरकारी खर्चको स्रोतमध्ये राजस्व परिचालनको अवस्थासमेत सन्तोषजनक भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेटमा उल्लिखित लक्ष्यको तुलनामा ७५।७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भयो । संशोधित लक्ष्यको तुलनामा ७९।६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको प्रतिवेदन बताउँछ ।
गम्भीर संकटमा निजी शैक्षिक संस्था
निजी शैक्षिक संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्नुका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी समस्यामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत १ लाख १६ हजार २ सय ७४ शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी अन्योलमा छ । ‘विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने विषय विवादमा तानिएकाले शैक्षिक संस्थाहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । शिक्षकरकर्मचारीको पारिश्रमिक समयमा प्रदान गर्न नसकेको र धेरैको रोजगारी गुम्ने जोखिम छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चैतसम्ममा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ४६ अर्ब कर्जा लिएका छन् ।’ उक्त वित्तीय लगानीसमेत जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
सबै क्षेत्रमा गरी करिब ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित भएका छन् । पूर्वप्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा रहेका १ लाख ४३ हजार १ सय ७३ र उच्च शिक्षाका ४ लाख २३ हजार ९ सय ९६ विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट प्रभावित बनेको पनि जनाइएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गरे पनि त्यसको सीमित पहुँचका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष छ ।
लैंगिक विभेद झनै बढ्ने
कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठूलो प्रभाव परेकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ । यो महामारीले लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणमा समेत समस्या सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ को प्रभावले परिवारका प्रायः सदस्य घरमै बस्ने गरेकाले महिलालाई कामको बोझ बढेको, आर्थिक बोझका कारण मनोसामाजिक दबाब परेको जस्ता घटनासमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बढी महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले अधिकांशले रोजगारी गुमाए । साना तथा कुटिर उद्योग र कृषि उत्पादनले बजार नपाउँदा महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिक
