काठमाडौँ । पदीय भागबन्डा नमिलेर मूल नेतृत्वबीच नै पार्टी फुट्ने र फुटाउने आपसी धाकधम्की चलिरहेका बेला नेकपामा थाती रहेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ को बहस ब्युँतिएको छ । त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रदेश १ बाट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बुधबार प्रदेश १ का आफूपक्षीय नेताहरूबीच ‘भर्चुअल बैठक’ गरेर जबजको पक्षमा माहोल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यसका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्न उनीहरूले प्रदेश १ का नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनमा उनीहरू पक्षीय स्थानीय नेताहरू सहमत छन् । पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम र मार्गदर्शक सिद्धान्तबारेको मतभेद चैतमा तय गरिएको एकता महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सहमति नेकपाभित्र छ । त्यसैले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धारले भन्दै आएको क्रमशः जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई जोडेर नेकपाले हालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई आफ्नो कार्यक्रम भनेको छ । तर पूर्वएमालेहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने रणनीतिअनुरूप जबजको बहस सुरु गरिएको ओलीनिकट स्रोतको भनाइ छ । त्यसका लागि ओलीले सबै प्रदेशका आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । गत भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा प्रतिष्ठान तथा फाउन्डेसनका कारण गुट झाँगिएकाले त्यो रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली र सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताको डोरी चुँडियो भने आउने जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार हुन आफूपक्षीय नेताहरूलाई निर्देश गरे ।
भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विचारलाई कसिलो बनाउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहालले पछिल्लो समय नेतृत्वमा भएको असमझदारी र त्यसलाई हल गर्न भइरहेको प्रयासबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी गराएको बताए । ‘भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले ज–जसलाई जे–जे जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो पालना नगर्दा समस्या आएको हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरण हुँदा जनताको जनवादलाई कार्यक्रम मानिएको भए पनि महाधिवेशनपछि जबज नै पार्टी कार्यक्रम बन्ने गरी अहिलेदेखि नै छलफल थाल्न निर्देशन दिए । ‘पार्टी एकीकरण हुँदा हामीले जनताको जनवादलाई नेकपाको कार्यक्रम बनायौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘महाधिवेशन हुँदा कुन कार्यक्रम अँगाल्ने भनेर फ्लोर ओपन हुन्छ, जबजको विषय छलफलमा जान्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यक्षबीच समझदारी नबनेसम्म पार्टीको बैठक बस्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । बैठकमा जबजलाई फैलाउन र पूर्वमाओवादी पक्षधरको पकडबाट प्रदेश १ लाई जोगाउन पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई बलियो बनाउने समझदारी जुटेको सहभागी अर्का एक नेताले बताए । ‘जबज भनेपछि नेपाल पक्षधर नेताहरू पनि एकजुट भइहाल्छन्,’ ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले पनि जबजबारे व्यापक प्रचारप्रसार जरुरी छ, त्यसका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गरेर जानुपर्छ ।’
बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवं सचिवालय सदस्य पोखरेलले विचारमा प्रस्ट नभएसम्म ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसकिने उल्लेख गर्दै जबज नै पार्टीको कार्यक्रम हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले हामीले अवलम्बन गरेको जनताको जनवादको अन्तरवस्तु पनि जबजकै हो,’ पोखरेलले बैठकमा भनेका थिए, ‘नेकपा अहिले विचारमा प्रस्ट नभएको जस्तो देखिएको छ, त्यसको पूर्ति पनि जबजले नै गर्ने हो ।’ उनले मदन भण्डारीका विचारहरूको प्रचारप्रसारका लागि फाउन्डेसनको विस्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीमा अहिले परिस्थति सहज छैन । असहज परिस्थितिको सिर्जना उचाइबाटै गरिएको छ, त्यो परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भन्ने तपाईंहरूको प्रश्नमा म भन्छु, सबैभन्दा पहिले विचारमा स्पष्ट हुनुपर्छ, विचारमा स्पष्टता भएन भने हामी ठीक ढंगले अघि बढन् सक्दैनौं, हाम्रो विचार जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीले समातेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘जबजबाट निर्देशित हुने हाम्रो निष्कर्ष र निचोडलाई कहिल्यै कमजोर ढंगबाट समात्नु हुँदैन ।’ उनले जनताको जनवाद अल्पकालीन कार्यक्रम मात्रै भएको र त्यसको अन्तरवस्तुमा जबज नै रहेको बताएका थिए । ‘मदन भण्डारीका विचारहरूको योगदानबारे देशभरका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू र आम जनतालाई बुझाउने कर्तव्य हाम्र्रै हो । त्यो कर्तव्यबाट किञ्चित रूपले मात्रै पनि हामी पछि पर्ने छैनौं । त्यसमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले अगुवाइ गरेर काम गरोस् । त्यसमा साथीहरू पनि सहभागी हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘भण्डारीका विचार के हुन् रु जनताको बहुदलीय जनवादले भन्न खोजेको कुरा के हो रु मदन भण्डारीले देशलाई पुर्याउनुभएको योगदान के हो रु यो कुरा हामी बताउनेछौं । यो बताउने कुरालाई कसैले पनि रोकछेक गर्न सक्दैन । यस किसिमको योजना बनाएर फाउन्डेसन अघि बढोस् ।’
बैठकमा सहभागी प्रदेश १ का ओली पक्षीय नेताहरूमध्ये १७ जनाले विचार राखेका थिए । तीमध्ये कतिपयले पार्टी एकता नै गलत भएको तर्क गरेका थिए । त्यसमा जवाफ दिँदै पोखरेलले देशभरिका कार्यकर्ता र जनताको चाहना तथा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन एकता गरिएको स्पष्ट पारे । ‘एकता गरिरहँदा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यूको बलियो सरकार बनाएर जनताको पक्षमा काम गर्न सकियोस् भन्ने थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर अरू कतिपय गुमेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त होस् भन्ने भित्री चाहनाका कारण पार्टी एकताका लागि तयार भएका हुन सक्छन्, कुण्ठाग्रस्त मानसिकता बोकेका नेतृत्व तहका मान्छेलाई एकता भए आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ ।’
पोखरेलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र अर्को ठाउँमा गएर समीकरण बनाउने परिपाटीका कारण एकता कमजोर भएको बताए । ‘आपसमा छलफल, सहमति र समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ आफ्नो निर्देशनात्मक मन्तव्यमा पोखरेलले भनेका छन्, ‘परिस्थिति विचारमा स्पष्ट हुनुपर्छ र दह्रोसित खुट्टा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।’ कान्तिपुरलाई प्राप्त पोखरेलको निर्देशनात्मक मन्तव्यअनुसार उनले अर्का अध्यक्ष दाहालकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘स्थायी कमिटी र सचिवालयले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार छ भनिएको छ, त्यहीअनुसार अरू सचिवालय साथीहरूले सुझाव दिए, अर्का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभयो,’ उनले भनेका छन्, ‘२ वर्ष पुगेका सबै साथीहरूलाई बिदाइ गरेर नयाँ साथीहरू ल्याउने सोचमा अर्का अध्यक्षबाट बाधा भयो, आफ्ना मन परेका मान्छेहरूलाई राख्ने र अरूलाई हटाउने उहाँको अडानपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकेन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको पक्षमा उभिएकाहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपामा अध्यक्षद्वयबीच विवाद बढ्दा जबजको प्रसंग बारम्बार आउने गरेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कार्यक्रम जबज बनाउने भए आफूले महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्षमा समर्थन गर्ने बताउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर ओली र दाहालबीच हुनै लागेको समझदारी टुटेको थियो । कान्तिपुर दैनिक
