९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव सत्य र तथ्यको आधारमा पत्रकारिता गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वामदेवको संवैधानिक नियुक्ति ‘होल्ड’ मा



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्धको रिट सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । अदालतमा नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया नहुँदा गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ । गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति ‘होल्ड’ मा परेको हो । सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक नियुक्ति ‘होल्ड’ भएको हो ।

१६ असोजदेखि संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा एक महिनादेखि स्थगन भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण नियमित प्रक्रियाका मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ । गौतमको सांसद पदसम्बन्धी विवादमा पहिलो दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरिसकेका छन् । बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीको बहसका लागि पेसी तोकिए पनि कोरोनाका कारण सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । गौतमका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिउत्तर दिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ । तर, कोरोनाका कारण लामो समयदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । एक जना न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन । गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । सो मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै ५ असोजमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

गौतमको मुद्दा मात्रै होइन, कोरोना महामारीका कारण हाल सर्वोच्चमा इजलासको संख्या घटाइएको छ । साथै नियमित सुनुवाइ हुने धेरै मुद्दा स्थगनको सूचीमा राखिएको छ । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अदालतमा उपस्थित हुँदा मास्क अनिवार्य लगाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्न केही दिनअघि मात्रै सूचना निकालेर सचेत गराएको छ । राजधानी दैनिक