काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिका साथै जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्य थिए । तर, पहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधित्व नगराएका कारण समितिले सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको थिएन ।
सरकार प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही समितिलाई नै आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसी सम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएपछि ऐनको व्यवस्थाबमोजिम शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भन्दै आयोग गठनका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर त्यसबारे सहमति जुटाएका थिए ।
आयोगहरूमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण कार्य चाँडै पूरा गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएका छन् ।
अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि समिति गठन गर्ने प्रबन्ध पनि ऐनमै छ । सरकारले ऐनकै व्यवस्थाबमोजिम गठन भएको मिश्र नेतृत्वको समितिलाई जिम्मेवारी दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ऐनले सिफारिस समितिमा पूर्व न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञान बेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्तिप्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकसहित तीन सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
