काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा २० ओटा नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् । विभागका अनुसार ४०० केभीका ६ ओटा प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएका छन् । उक्त ६ प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ३८३ दशमलव ५ किलोमीटर रहेको छ ।
२२० केभीको १, १३२ केभीको ७ र ३३ केभीको ६ प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमति पाएको विभागको भनाइ छ । बिभागका अनुसार यी प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ क्रमशः ४९ किलोमीटर, १७३ किलोमीटर ६३ दशमलव ७ किलोमीटर रहेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ८ आयोजनाले मात्रा सर्वेक्षणको अनुमति पाएका थिए । त्यो अनुसार चालू आवमा सर्वेक्षणको अनुमति पाउने प्रसारणलाइन आयोजनाको संख्या बढेको छ ।
बिभागको महानिर्देशक नवीनराज सिंहले ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्दा सर्वेक्षणको अनुमति पाउने प्रसारण लाइन बढेको बताए । ‘पहिला यससम्बन्धी आवेदन डेढ वर्षसम्म पेन्डिङमा बस्थे । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न थालेपछि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले छोटो समयमा नै लाइसेन्स पाउन थालेका छन् । अब सीमित कम्पनीमात्र लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् ।’
उनका अनुसार असोजपछि पनि २ आयोजनाले सर्वेक्षणको अनुमति पाइसकेका छन् । त्यसमा ३३ केभीको खिम्ती घ्वाङ खोला र १३२ केभीको इकुवा खोला प्रसारण लाइन रहेका छन् । अब ३३ केभीको गेलुन खोला, २२० केभीको तामाकोशी भी र १३२ केभीको अपर मोदी कोरिडोर प्रसारण लाइनले मात्र सर्वेक्षणको अनुमति पाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २२ प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।
अनुमतिप्राप्त प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले २ वर्षभित्र आयोजनाको सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर विभागमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यसका लागि ३ पटकसम्म १र१ वर्षको म्याद थप गर्ने मिल्न व्यवस्था छ । यसरी सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभागले प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन सक्छ ।
अहिले सर्वेक्षणको अनुमति पाउने आयोजनाहरूमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चारओटा छन् । प्राधिकरणको ४०० केभीको न्यू बुटवल लमही कोहलपुर, २३१ केभीको छिन्चु सुर्खेत, १३२ केभीको बाफीकोट–खुङरी र ४०० केभीको कोहलपुर न्यू अत्तरिया प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमति पाएको हो । यस बाहेकका प्रसारण लाइन भने निजीक्षेत्रका हुन् ।
प्राधिकरणको आयोजनाबाहेक ४०० केभी प्रसारण लाइनको अनुमति पाउने आयोजनाहरूमा अप्पर अरुण, फुकोट–तन, धाकारी–बाघमारा बेतन कर्णाली, बझाङ–वेस्ट सेती प्रसारण लाइन रहेका छन् । यस्तै, २२० केभीको प्रसारण लाइनअन्तर्गत लाप्चे खोला प्रसारणलाइन आयोजना रहेको छ ।
१३२ केभीको प्रसारण लाइनअन्तर्गत अप्पर बाह्रमायनी, मिडिल मोदी, मदामे खोला, अपर टाडी, चमेलिया प्रसारण लाइन रहेका छन् । यस्तै, ३३ केभीको प्रसारण लाइनअन्तर्गत कालीखोला सोलार पिभीप्लायन्ट, अपर पिलुवा थ्री एचपीपी र घलेम्दी खोला प्रसारण लाइन रहेका छन् । सोही भोल्टेज लेभलकै अप्पर पिलुवापोला २, अपर फ्हावा खोला र हिटी एसरएस– मेवा एचईपी– मिडिल मेवा एचईपी प्रसारण लाइनले पनि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको विभागको भनाइ छ ।
चालू आवको हालसम्म ८ आयोजनाले निर्माणको अनुमति पनि पाएका छन् । विभागका अनुसार १३२ केभीको ५ र ३३ केभीको ३ आयोजनाले निर्माको अनुमति पाएका हुन् ।
विभागका अनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत अप्पर सोलुखोला, दोर्दी १ सिंगल सर्किट, होङसी सिमेन्ट मलेखु, तल्लो लिखु र लिखु १ प्रसारण लाइनले निर्माणको अनुमति पाएका हुन् । यस्तै, ३३ केभी अन्तर्गत माकरी गाड, सुर्खेत गानगेट मटेला र अप्पर माइलुङ प्रसारण लाइनले निर्माणको अनुमति पाएका हुन् । उनीहरूले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको अवधि ३५ वर्षको रहेको छ । त्यसपछि उक्त प्रसारण लाइन सरकारको नै हुनेछ ।, समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
