काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक संकट झन्भन्दा झ्न गहिरिँदै गएको देखिएको छ । बुधबार अपरान्हका लागि नेकपाको सचिवालय बैठक तोकिएकोमा आज सोही समय पारेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् ।
हिजोको दिनभरको दौडधुपपछि नेकपाका दुई अध्यक्षले आआफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउने मुडमा देखिएपछि संकट गहिरिने संकेत देखिएको हो । पार्टीको विवाद चर्कदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज अपरान्ह १ बजेका लागि अकस्मात मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार यस बैठकका लागि उनले कुनै पनि मन्त्रिसँग सल्लाह गरेका छैनन् ।
यो अकस्मात बैठकका लागि विविध आशंकाहरु गरिएको छ । पहिलो पार्टी विभाजन वा संसद विघटनको अध्यादेश ल्याउने हुनसक्छ भने अर्काे प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने स्वीकृती प्रदान गर्नसक्ने पनि हुनसक्छ ।
दुवै जना अध्यक्ष भिड्ने मुडमा देखिएकोले यो नहोला भन्न पनि सकिँदैन । उता मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेर संसद विघटन वा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी नगर्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेका र सो आग्रहमा अडिग नरहे महाभियोगका लागि तयार रहन चेतावनी दिएको बुझिएको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारी पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग रुष्ट भएको बुझिएको छ ।
उता मंगलबारै राति १० बजे चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी थिइन । राजदुत यान्छीसँग करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओली राति नै राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए ।
एक उच्च राजनीतिक स्रोतले भने आफूलाई असहयोग गरेका प्रचण्ड या माधव नेपाललाई यो संसदको बहुमत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री हुन नदिनकै लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोजेको जनाएको छ ।
त्यस स्रोतले उक्त निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट नउल्टिने गरी संसद बिघटन के कसरी गर्ने भनेर कानुनविद्हरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल पनि गरेका छन् ।
कानुनविद्हरुसँग प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद नउल्टिने कसरी हुनसक्छ भनेर त्यसको परामर्शमा नेता सुवास नेम्वाङ लागेका छन् । उनी र नेता शंकर पोखरेलले वरिष्ठ कानुनविद्हरुसँग आवश्यक छलफल गरिरहेका बताइएको छ ।
