काठमाडौं । सङ्घीयता र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव भएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले सङ्घीय कार्यालय रोजेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये २५ प्रतिशत गाउँपालिकामा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । कुल छ हजार ७४२ वडा कार्यालयमध्ये करिब २३ प्रतिशत वडा वडासचिवविहीन रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रति स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै विभिन्न मन्त्रालयको बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकाय संस्थाको समेत गरी एक अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा पुगेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले सरकारले बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नपठाउँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्न कठिन प्रायः भएको छ, गाउँपालिकामा आठ वटा वडा कार्यालय छन् अहिले आठवटै वडा सचिवविहीन छन् भने । उनका अनुसार संविधानले अधिकार र स्रोत स्थानीय तहमा पठाए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय पालिकामा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वित्तीय सङ्घीयता, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा पर्याप्त पठाउँदा मात्र सरकारको काम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधन गरी पुनः सङ्घमा नै फर्कंदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदै गएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
अन्तरपालिका सरुवाको तयारी
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको छ ।
सरकारले यसअघि नै स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन अन्तरपालिका सरुवा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेसँगै सोका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । सङ्घका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा एक तह वृद्धि, ग्रेड थप हुने र अवकाश हुँदा पेन्सन वृद्धि हुने भएकाले सङ्घका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आकर्षित भएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अब स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीलाई आकर्षण बढ्ने गरी मन्त्रालयले अन्तरपालिका र अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउँदैछ, मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने र कर्मचारी अभाव रोकिन्छ भने ।
उक्त मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको र मङ्सिरभित्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको अधिकारीले बताए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा करिब ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । त्यस्तै स्थानीयमा ६७ हजार र प्रदेश तहमा र २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । , समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
