२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठका समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानवीन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नुभएको हो ।

विभिन्न सहकारीहरुको वचत रकम अपचलन भएको भन्दै सो को छानविन गर्नका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभाले थापाको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १५ गते ७ सदस्यीय छानविन विशेष समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै सभापति थापाले पार्टीभन्दा माथि उठेर छानविन गरेको बताउनु भयो । उहाँले छानविन समितिमा रहेका पाँच पार्टीहरु एकैतिर फर्किएर छानविन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले समितिले ६६ वटा बैठक गरेको र विभिन्न ४५१ जना व्यक्तिहरुसँग सुझावमुलक जानकारी र अन्तरक्रिया गरेको जानकारी दिनुभयो । सहकारी ठगिको आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।का सञ्चालक तथा कर्मचारी समेत ३ जना र नियामक निकायका ५ जना गरी जम्मा ५५ जनासँग सोधपुछ गरेका गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन सभामा पेश भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदनको आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सभामा प्रश्तुत सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन म सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु ।’




भर्खरै