कोरोना महामारीकाबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनावी संग्राममा होमिएको छ । विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने कारण चुनावमा सवैको चासो वरिष्ठ उपाध्यक्ष कसले वाजी मार्ला भन्नेमा केन्द्रित छ । व्यक्तिगत रुपमा कसले वाजी मार्छ भन्ने विषय उ आफै र उसको प्यानल तथा समर्थकहरुको चासोको विषय वन्ला । तर निजी क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली संस्था हुनुका नाताले महासंघले कस्तो नेतृत्व पाउला भन्ने विषय आम चासो र सरोकारको हुनु पर्दछ । अर्थात प्रश्न को भन्नेमा होइन कस्तो भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

मूल विषयमा प्रवेश गर्नु अघि नेपालको व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको सामान्य अवस्था, निजी क्षेत्र र सरकारले एक अर्कालाई कुन नजरले हेर्छन, महासंघको भूमिका के कस्तो छ भन्ने वारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

बिश्व बैक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमद्धारा विभिन्न अर्थतन्त्रका उद्योग तथा व्यापार सञ्चालनका सम्बन्धमा शुरु देखि अन्तिम सम्मको प्रकृया र सो मा लाग्ने समय एवं व्यहोर्नुपर्ने झन्झट लगायतका विषयमा बृहत अध्ययन गरी डुइङ्ग विजनेश नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । व्यवसाय संचालनमा सहजता, अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, लाग्ने समय, लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय संचालनका लागि ऋण प्राप्त गर्ने प्रकृया र समय, वैदेशिक व्यापार संचालन, कर तिर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया र लाग्ने समय, व्यवसाय वन्द गर्ने प्रकृया र यसका लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि जस्ता विभिन्न १० वटा सूचकहरुको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारी वर्षेनी प्रकाशन हुंदै आएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखाए पनि सन्तोषजनक अवस्था भने छैन । विश्वका १९० अर्थतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरिएको वरियतामा नेपाल ६३.५ अंकका साथ ९४ औं स्थानमा रहेको छ । यसले नेपालका उद्योग वाणिज्य क्षेत्र केहि सुधार भएपनि समस्याग्रस्त रहेको छ भन्ने देखाउदछ ।

सरकार निजी क्षेत्रको जुहारी

सरकारले व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री वातावरण वनाउन जति गर्नु पर्दथ्यो वा सक्दथ्यो त्यसमा चुक्दा आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । अनुगमन, नियमनका नाममा राज्यले त्रासको वातावरण फैलाइरहेको आरोप व्यवसाय क्षेत्रले सरकारलाई लगाउदैं आएको छ । राज्य राजस्व केन्द्रित हुंदा व्यवसाय संचालनको सहजिकरणमा राज्य चुक्यो भन्ने मुख्य आरोप रहेको देखिन्छ ।

व्यावसायिक नैतिकताको कमजोर अवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई राज्य र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक छैन । नक्कली भ्याट वील प्रकरण होस वा भन्सार छली, कार्टेलिङ होस वा कालोवजारीका घटनाले नेपालको उद्योगी व्यवसायीहरुको साख गिर्दो छ । अनुगमन वा नियमनका समयमा आन्दोलन, सटरवन्दका समाचारले मात्र होइन गनिएका मानिएका व्यावसायिक घरानाले कम गुणस्तर र म्याद गुज्रिएका खाद्य सामाग्रीको खुले आम वितरणको समाचारले थप मलजल गरेको देखिन्छ ।
ठेक्काको काममा गुणस्तरको प्रश्न देखि वर्षौसम्म काम सम्पन्न नगरेका कारण नागरिक समाजवाट भैरहेको वहिस्कार, विरोधका स्वरुपले निजी क्षेत्रले आफूलाई सुधार गर्नुको विकल्प देखिदैंन ।

राज्य र व्यवसाय क्षेत्रका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । यहां यी दुवै पक्षका कमि कमजोरी उजागर गर्र्नुको प्रमुख कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा कस्तो नेतृत्व आउनु पर्छ । उसका अघि के कस्ता चुनौतीका चाङ छन त्यसमा उसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयका लागि पृष्ठभूमि तयार गरिएको मात्र हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको के भूमिका ?

उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान, नेपाल सरकारका विभिन्न नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था अनुसार यो महासंघले उद्योग, व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन विशेष पहल गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता स्थापित गर्ने गराउने, श्रम सम्वन्ध व्यवस्थापन, संस्थागत सामाजिक दायित्व स्थापित गर्ने गराउने, आर्थिक विषयसंग सम्वन्धित सरकारी नीति कानूनहरु व्यावसायमैत्री वनाउन नेर्तत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा अहम भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारले उदार आर्थिक नीति अवलम्वन गरी निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउदैं लगिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सवैभन्दा बृहत संगठनको नाताले सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरुका वीच सम्वन्ध सेतुको कार्य समेत गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रका समस्या र सरकारका वाध्यता वीच तादाम्यता कायम गर्न गराउन महासंघको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसैले त महासंघको आगामी निर्वाचनलाई सरकारले पनि चासोका साथ नजिकवाट नियालीरहेको छ ।

कोरोना महामारीः अपरिपक्व राज्य र संवेदनशील हुन नसकेको निजी क्षेत्र

अहिले निजी क्षेत्र र सरकारवीच विश्वासको खाडल बढीरहेको अवस्था छ । कोभिड १९ महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र र राजस्व संकलन मुखि सरकारका शुरुवाती कृयाकलापले निजी क्षेत्र रुष्ट भएको थियो । वजेटसंगै आएका केहि राहतका प्याकेजले निजी क्षेत्रको तातेको पारो केहि तल झरेको देखिन्छ । वजेट कार्यान्वयनमा सरकारको आलटालले निजी क्षेत्र फेरी एकपटक सशकिंत भएको छ । अर्को तिर विषम परिस्थितिमा राज्य प्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वमा भन्दा राज्यबाट सुविधा दोहनमा केन्द्रित हुन खोजेको प्रति सरकार निजी क्षेत्रसंग रुष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संगठनका नाताले महासंघको भुमिका अझ बढी हुने देखिन्छ । यस वीचमा आएका राजस्व दाखिलाका चेतावनीयुक्त ताकेता देखि कुनै हालतमा राजस्व दाखिला नगर्नेसम्मका हठले दुई वीचको सम्वन्धमा तिक्तता सृजना गरिदियो ।

महामारीका कारण मात्र होइन सामान्य अवस्थामा पनि समस्या नाङ्लो पसल देखि पांचतारे होटल सम्म छन, भान्छाको नुन आपूर्तिदेखि सूनको आपूर्तिसम्मका समस्या छन । आन्तरिक रोजगारी देखि वाह्य श्रमसम्म वेथिति नै वेथिति छन । सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासन देखि निजी क्षेत्रको कर्पोरेट गभरनेन्सका सूचक प्रतिकूल छन । मनोगत आधारमा कर निर्धारण देखि अनैतिक मुनाफामा लिप्ततासम्मका समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घरोगी वन्ने खतरा देखिन्छ ।

कस्तो नेतृत्व चाहिएको छ ?

नियमित करदातालाई न्याय दिन सक्नेःवजेट निर्माणमा कानूनको अवज्ञा गरी वक्यौता राख्नेहरुको वक्यौता फरफारकका स्कीमको पोको वोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउने नेतृत्व होइन कानूनको परिपालना गर्ने नियमित करदाताहरुका लागि प्रोत्साहन, लगानीमैत्री नीति र कार्यक्रमको अड्डी कस्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

चुनौतीलाई अवसरमा वदल्न सक्नेः हजार लगानीका नाङ्लो पसलका समस्या हुन वा अर्वौं लगानीका हाइड्रोप्रोजेक्टका समस्या, हिमाल पारीको मुस्ताडको व्राण्डी उद्योग होस वा तराईको सिमेन्ट उद्योग, भारतीय नाकाको छोटी भन्सार होस वा चीनसंगको रसुवा नाका, सुख्खा वन्दरगाह होस वा त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमास्थलमै किन नहोस आयात निर्यातका आआफ्नै समस्या छन । आन्तरिक लगानी वा वाह्य लगानी सवै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन । यस्तो अवस्थामा सवै क्षेत्रका समस्या चुनौति बुझेको वा बुझ्न सक्ने र ती चुनौतीलाई अवसरको रुपमा परिणत गर्न सक्ने वा पहल गर्ने नेतृत्व बिनाको महासंघ संघीय नेपालको अर्थतन्त्रको संवाहक वन्न सक्दैन ।

समन्वयकारी नेतृत्वः सरकार र निजी क्षेत्र एकले अर्कालाई शंकाको नजरले हेर्छन । सरकारले सवै व्यवसायीहरुसंग छलफल  र सम्वाद गर्न नसक्ने मात्र होइन आम व्यवसायीले आफ्ना दुःख पीडा सरकारको कानसम्म पुराउन सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन । निजी क्षेत्रका समस्या र सरकारका वाध्यता वीच तादाम्यता कायम गर्न गराउन सक्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्व यो विषम परिस्थितिको आवश्यकता हो ।

महासंघको साख र महत्व बढाउनेः निजी क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो संस्था संरचनामा मात्र ठूलो भएर वा देखिएर हुंदैन उसको साख एवं राष्टिय अर्थतन्त्रमा महत्व पनि ठूलो हुनु पर्दछ । विगतमा निजी क्षेत्रमा एउटै छाता संगठनको रुपमा रहेको संस्थाको समान हैसियतमा अन्य संस्थाहरु खुलिसकेका छन । यस्तो अवस्था सरकारले जुन संस्थासंगको सम्वाद सहकार्य अनुकूल हुन्छ सोहिसंग सहकार्य गर्ने र निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य भैरहेको भन्न सक्ने अवस्था आउने तर्फ महासंघ सवेदनशील हुनु पर्दछ । सकेसम्म निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज गरी बृहत संगठन वनाउन सक्ने क्षमता र सोंच सहितको नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ ।

श्रम सम्वन्धः

आन्तरिक वा वाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण मध्ये प्रतिकूल श्रम सम्वन्धलाई लिइदैं आएको छ । सरकार, श्रमिक तथा रोजगारदाता व्यावसायीहरुका वीच आपसी समझदारी र सहकार्य गरी व्यवसाय प्रति सामुहिक अपनत्वभाव सिर्जना गर्न गराउन सक्ने नेतृत्व यो चुनावी मैदानबाट आउन सक्नु पर्दछ ।

सवैको साझा नेताः चुनावी प्रकृया लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ । यो आधुनिक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको पनि छ । प्रतिष्पर्धा मतदानसम्म मात्र हुनु पर्दछ । स्वभाविक रुपमा एक प्षले जित्दा अर्को पक्ष हार्दछ नै । हार्ने पक्ष वा व्यक्तिको तुलनामा विजयी हुनेको कांधमा बढी जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ नै । चुनावी प्रतिष्पर्धाको तुष कार्यसम्पादनमा देखाउने र अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा विश्वका शक्तिशाली नेतृत्व एक पछि अर्को गर्दै फालिएका उदाहरण पनि छन । महासंघको आगामी नेतृत्वले निर्वाचन पश्चात कुनै वर्ग समूह वा पक्षको नेतृत्व नगरी समग्र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको साझा नेताको रुपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । मतदाताहरुले पनि उमेदवारहरुको विगतका कृयाकलाय, उसको प्रवृत्ति समेतलाई मध्यनजर राखि नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्तमा,

कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको एकलो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । न त यो निजी क्षेत्रको वलवुताले भ्याउने नै विषय हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी आजको माग र आवश्यकता हो । सरकार र निजी क्षेत्र एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिदैंन । यस विषयलाई मनन गरी भवन रुपी अर्थतन्त्रमा सरकारले एउटा इट्टा थप्दा निजी क्षेत्रले वलियो रडको प्रवन्ध गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्नु पर्दछ । महासंघको निर्वाचनबाट यो वास्तविकता बुझ्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चुन्न सकोस शुभकामना ।

-लेखका व्यक्त विचार निजी विचार हुन । निज आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।