काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । उच्च शिक्षामा रहँदै आएको परिक्षा प्रणाली, पठनपाठन, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया र विश्व विद्यालयको भौतिक संरचनालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विश्व विद्यालयलाई सुधार केन्द्र बनाउन मन्त्रालयमा छलफल भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनु भयो ।
मंगलबार त्रिभुवन विश्व विद्यालय केन्द्रिय पुस्ताकालयको भवन शिल्यानाश कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले उच्च शिक्षा सुधारको लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालयले अग्रसरता देखाउनु पर्ने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षिक्षा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले उच्च शिक्षालाई आमूल रुपमा सुधार गर्ने सङकल्प गरेको छ । उच्च शिक्षाको परिक्षा प्रणाली,पठनपाठन,शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, त्रिभुव विश्व विद्यालयका भौतिक निर्माण, कोषलाई परिमार्जन गरेर यो विद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्ससिलेन्सीको रुपमा अगाडि बढाउने शिक्षा मन्त्रालय छलफलमा लागेको छ । त्यसको लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई निकै मेहनत गरेर अगाडि बढ्न आग्रह छ । विश्व विद्यालयमा रहेका समस्या वार्ता,सहमती र सहकार्य मार्फत समाधान गर्ने प्रध्यापक तथा विद्यार्थीको जिम्मामा छ । सबै प्रध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनहरुले विश्व विद्यालय सुधार गर्न सहयोग गर्नु होला र विश्व विद्यालयलाई प्रध्यापक तथा विद्यार्थी वा कर्मचारीका जाहेज माफलाई सम्बोधन गरेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न अनुरोध छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न उच्च शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सुधार गर्नु पर्ने छ । सरकारले देशमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याएर दक्ष प्राविधि जनशक्ति तयार गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारमा जोड्ने र शिक्षालाई शिपसँग र शिपलाई रोजगारसँग जोड्ने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’
त्यस्तै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रबाट नै नेपालबाट वार्षिक खबौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट आउँने रेमिटेन्सको हिसाव गर्ने तर नेपालबाट बाहिर गएको पैसाको हिसाब नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भर पर्नु परेको दाबी गर्नु भयो । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अबौं रुपैयाँ जाने गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा नै गुणस्तरिय शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा अहिले पनि अर्ब मात्रै नभएर खबौं रुपैयाँ वार्षिक रुपमा विहिर जान्छ । हामी अर्थ प्रणालीको हिसाबले रेमिटेन्स हेछौं भने विदेशमा गएर दुख गरेर रेमिटेन्स पठाउँछन त्यो रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थ प्रणालीमा सहयोग पुर्याएको छ । तर हामीले हाम्रो देशबाट बाहिर गएको पुँजी देख्न सकेनौं ।शिक्षाबाट बाहिर गएको पुँजी,विदेशीहरुले नेपालमा आएर काम गरेर हाम्रो देशबाट रेमिटेन्स लगेको हामीले नियमन गर्न सकेनौं । हाम्रो देशमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने मुलुकको अर्थप्रणाली परनिर्भरता रेमिटेन्सको भरमा मात्रै रहनेहुन्छ । त्यसकारण नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपालको शिक्षामा भर नपरेर विदेशी पढन जाने स्थिती बनेको छ । तर कानूनी रुपमा विदेश पढ्न जान रोक्न सक्दैनौं । तर नेपालमा नै गुणस्तरिय शिक्षा लिन सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी भएको छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको केन्द्रिय पुस्ताकालय २०७२ सालको भुकम्पले क्षती ग्रस्त बनेको थियो । उक्त पुस्तकालय बनाउन भारत सरकारले ५० करोड अनुदान दिएको छ । हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय भवनको सन् १९६७ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित गान्धी भवनको निर्माण पनि भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९७३ मा भएको हो । शिलान्याश कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपालबीचको बहुपक्षीय एवम् बलियो विकास साझेदारीको प्रमाण भएको बताउनुभयो । वहाँले नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँग भारतले निरन्तर हातेमालो गर्ने बताउनुभयो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सो रकममध्ये ५० मिलियन अमेरिकी डलर शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । हाल नेपालका आठ जिल्लामा ७१ वटा शैक्षिक संस्थाको निर्माण भइरहेको छ जसमध्ये १४ वटाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने बाँकीको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।
