काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकामन्त्री रामनाथ अधिकारीले बाली बीमाका लागि प्रवद्र्धनात्मक तथा सचेतनामुलक कार्य अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा मंगलवार प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बाली बीमालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उद्देश्य पनि मन्त्रालयले बताउनु भयो । उहाँले अनुदानको विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएको आरोप मेटाउन अब पालिका तह, प्रदेश तहसँग समन्वय गरी एउटा संयन्त्र बनाउने र अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको बताउनु भयो । उहाँले लगानी दशकको सफलताका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
लगानी दशकमा के—के काम गर्ने, १० वर्षमा केके काम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ? भन्नेबारेको योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहसँगै जान नसके लगानी दशक सफलतातिर लैजान नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले किसान सूचिकरणका सम्बन्धमा यसै वर्षभित्र सक्ने उद्देश्य बोकेको बताउनु भयो । यस वर्षभित्रै सूचिकरण, वर्गीकरण गर्दै वितरणको प्रक्रिया पनि शुरु गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किसान सूचिकरणका सम्बन्धमा यसै वर्षभित्र सक्ने उद्देश्य बोकेका छौँ । त्यतिमात्रै होइन, यसै वर्ष सूचिकरण, वर्गीकरण गर्दै वितरणको प्रक्रिया पनि शुरु गरौँ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसमा सबै प्रदेशको र सबै पालिकाको तर्फबाट उत्तिकै सहयोगको जरुरी मैले महशुस गरेको छु । यसैगरी बाली बीमाका सन्दर्भमा हामीले प्रवद्र्धनात्मक तथा सचेतनामुलक कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उद्देश्य पनि मन्त्रालयले राखेको छ । कृषि मन्त्रालयसँग लाग्दै आएको आरोप अनुदानका विषयमा छ । यो अनुदानको विषयमा पालिका तह, प्रदेश तहसँग समन्वय गरेर एउटा संयन्त्र बनाएर अनुदानको व्यवस्थापन गर्दा ठिक होला की ?यो सोच अघि बढाएका छौँ । लगानी दशकको सफलताका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ । लगानी दशक केके काम गर्ने हो त ? त्यो १० वर्षमा केके काम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ, चाँडै त्यो सार्वजनिक हुँदैछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगै जान नसके हामीले लगानी दशक सफलतातिर लैजान सक्दैनौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले निर्देशिका संशोधन गर्न नसके रासयनिक मलको अभाव र आलोचना सधैँ भइरहने बताउनु भयो । नागरिकताको प्रतिलिपि नलगी १० किलो मल नपाइने अवस्था रहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनु भयो ।
