काठमाडौँ । काठमाडौँ थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने माइली लामाका पाँच छोराछोरीमा तीन जना छ वर्षदेखि बालगृहमा बस्दै आएका छन् । कमाउने श्रीमान् रोगी भएपछि लामाले छ महिना र दुई वर्षका दुई छोरा साथमा राखेर सात वर्षका दुई छोरी र एक छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सर्तमा काठमाडौँको बालगृहमा बस्न पठाउनुभएको हो ।
तीन वर्ष पहिले छोराछोरी चाबहिलमा बस्दा भेट्न जानुभएकी लामा सञ्चालकले आफ्नै घर बनाएर जोरपाटी सारेपछि भने जानुभएको छैन । अचम्म त उहाँलाई छ वर्षदेखि छोराछोरी बस्ने बालगृहको नाम अहिलेसम्म थाहा छैन तर संस्था चलाउने दिदीको नम्बरमा सम्पर्क भने हुने गरेको छ ।
बालगृह (संस्था)मा आएपछि छोराछोरीले राम्रो अवसर पाएको भनाइ उहाँको छ । छोराछोरीले आमासँग आउने भने पनि ल्याउन नसकेको बताउँदै लामाले छोराछोरीले आमासँगै बस्न आउँछौँ, संस्थामा नबस्ने भन्छन्, यहाँ ल्याएर के गर्नु र ? उपाय नै छैन भन्नुभयो । लामा जस्तै धेरै बालबालिका भएका अभिभावकले गरिबीका कारण संस्थाको संरक्षणमा बालबालिका पठाउने गरेका छन् तर नेपालको कानुनले त्यसलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यति मात्र होइन बाबुआमाको साथमा रहेका बालबालिकालाई छुटाएर बालगृहमा राख्ने व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा कसुरदार मानिन्छन् । बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्यको संरक्षकत्व गुमाएर अनाथ भएका बालबालिकालाई मात्रै कानुन अनुसार सञ्चालित बालगृहमा अस्थायी रूपमा मात्रै संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको पछिल्लो अध्ययनमा नेपालका बालगृहमा ८५ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु, आमा वा बाबुमध्ये एक जना भएको उल्लेख छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले आमा वा बाबुको साथमा रहेका बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर जबर्जस्ती बालगृहमा राख्नु गैरकानुनी भएको बताउनुहुन्छ । कानुनले गरिबीकै कारण संस्थामा लामो समय राख्ने कुरा बाल अधिकारको हनन मानेको छ । बालबालिकाको परिवारमा बस्न पाउने पारिवारिक माया ममता र स्याहार पाउने अधिकार त बालगृहमा बसेपछि गुम्यो, त्यसैले बालबालिकाको सेवा गर्नुपर्दा बालगृह नै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू जहाँ छन् त्यहीँ नै सेवा दिन सकिन्छ, गरिब परिवारका बालबालिकालाई पढाइ वा बाबुआमाको आर्थिक उपार्जनमा पनि आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्छ, धिताल भन्नुहुन्छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि प्रदेश एवं स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार बालगृहको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बालगृह सञ्चालन नमुना कार्यविधि, २०७५ जारी भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालगृह कानुन अनुसार तोकिएको मापदण्ड बमोजिम चले वा नचलेको अनुगमन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई छ तर अनुगमन प्रभावकारी भएको देखिँदैन । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले अधिकांश अभिभावक भएका बालबालिका नै बालगृहमा बढी रहेको स्वीकार गर्नुभयो । बालगृहमा कडाइ गर्न थालेसँगै कम्पनी ऐन अनुसार होस्टल जस्तै गरी बालगृह सञ्चालन हुनेहुँदा नियन्त्रण गर्न समस्या
भएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यकारी निर्देशक धरेलले केही समय पहिले एक बालिकाको घटनाले निकै चर्चामा रहेको कपनस्थित केयर नामक बालगृह पनि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको र त्यस्ता बालगृहको पहिचानमै समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बालगृहबाट उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षणमा रहेका ११ बालिकामध्ये सात जनाको पहिचान गरी परिवारमा जिम्मा लगाइसकेको र चार जनाको परिवार खोज्ने काम भइरहेको छ । परिषद्का अनुसार देशका ४५ जिल्लामा ४८९ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा ११ हजार ३५० बालबालिका संरक्षणमा छन् । जसमा छ हजार १५६ बालिका र पाँच हजार १९४ बालक रहेका छन् ।
परिषद्ले पछिल्लो पटक बालगृहको अनुगमन गरेर परिवार भएका बालबालिकाको पहिचान गरेर परिवारमै जिम्मा लगाउने गरेको छ । बरु गरिब परिवार छ भने आमाबाबुलाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । उहाँले यो वर्ष तीन सय बालगृहको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, हाम्रो अनुगमन अभिभावक भएका बालबालिकालाई सकेसम्म परिवारमा पुनस्र्थापना गर्नेमा केन्द्रित छ भन्नुभयो । बरु बालबालिकाको शिक्षादेखि अभिभावकलाई आयआर्जन रोजगारीसँग जोड्ने कुरामा तिनै तहको सरकार वा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरेर व्यवस्था गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
अनुगमनसँगै साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै अस्थायी संरक्षण बालगृहमा राख्ने हो, बालगृहको सेवा स्थायी होइन भन्ने अभियान पनि थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश बालगृह मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । परिषद्को प्रतिवेदन अनुसार ४८९ बालगृह सञ्चालनमा रहेकोमा झन्डै ९० प्रतिशत मापदण्ड विपरीत छन् । गोरखापत्र दैनिक
