• २६ भाद्र २०८१, बुधबार
  •      Wed Sep 11 2024
  •   Unicode
Logo

पहिरोका कारण देशका कुनैपनि सडक दुई घण्टा बढी अवरुद्ध हुन दिदैनौँ: मन्त्री दाहाल



काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशका कुनैपनि सडक पहिरोका कारण दुई घण्टाभन्दा बढी अवरुद्ध नहुने बताउनुभएको छ ।

आईतवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री दाहालले देशभरका जुनसुकै सडक खण्ड पहिरोका कारण दुई घण्टा भन्दा बढी अवरुद्ध नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा सडक खुलाउन आवश्यक उपकरणहरु तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै जहाँ पहिरो गएपनि तत्कालै सुचारु हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो । उहाँले नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरोका कारण समस्या आइरहने भएकाले सो सडक खण्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । उहाँले सो सडक खण्डमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । नागढुंगा–मुग्लिङ सडक खण्ड एक घण्टा भन्दा बढी समय अवरुद्ध हुन नदिइएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नागढुंगा–मुग्लिन सडकको हकमा सधैँभरी समस्या आइरहने ठाउँ हो । यसको बारेमा हामी एकदमै अलर्ट छौँ र एकदमै ध्यान दिएका छौँ । त्यहाँ पहिरो जाँदा हामीले एक घण्टा भन्दा बढी त्यहाँ रोक्न दिएका छौँ । अहिले हामीले देशभरीका लागि दुई घण्टा भन्दा बढी रोकिनु नपरोस् भनेर हामीले उपकरणहरु स्ट्याण्डबाइ राखेका छौँ । नागढुंगा–मुग्लिङ सडकलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ ।’

मन्त्री दाहालले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईको काम प्रदेशलाई पनि दिइने बताउनु भयो । उहाँले छपाईको लोडलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशमै छपाई गरेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो । चालकले अनुमतिपत्र नपाउञ्जेलसम्मका लागि प्रयोग गर्ने रसिदलाई गुणस्तरिय बनाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो यातायात हेर्ने मन्त्रीहरुको विषयगत समिति हुन्छ । त्यो समितिको बैठक बसेर हामीले निर्णय गरेर अब जुन रसिद हो त्यो ठूलो छ । त्यसलाई हामीले आइडी कार्डजस्तै बनाएर चेक गर्दाखेरी वास्तविक हो भन्ने कुरो पत्ता लाग्नेगरी फोटो राख्ने र क्युआर राख्ने । ट्राफिक प्रहरीसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ । बाक्लो काजगमा छापेर दिने वास्तविक लाइसेन्स नआउन्जेलसम्म यो व्यवस्था गर्ने । लाइसेन्स सेन्ट्रल डाटावेसमा सबै डाटाहरु रहनेगरी अब प्रदेशले पनि छाप्नेगरी उहाँहरुले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा छपाएर दिने । उहाँहरुलाई आवश्यक सहजीकरण संघबाट अथवा मन्त्रालयबाट गर्ने र उहाँहरुले लाइसेन्स छाप्ने । त्यसो हुँदा अहिले क्युमा बसेको लाइसेन्स दिन्छौँ । त्यसपछाडी तलबाटै लाइसेन्स दिने अवस्था बनेपछि यो समस्या नआउँला भन्ने लाग्छ ।’

उहाँले नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड निर्माणको विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भयो ।