काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कन्सल्टेन्सीहरुको नाममा गैरकानूनी रुपमा नेपालीहरुलाई विदेश पठाउने काम भइरहेको भन्दै यसबारेमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रको नाममा नेपालीहरुलाई विदेश पठाइएको भन्दै यस बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले एउटै व्यक्तिले म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सी खोल्ने गरेको र म्यानपावरबाट नभई कन्सल्टेन्सीबाट विदेश पठाउने गरेको भन्दै यसप्रकारको काम गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनु भयो । यो विषय सरकारको मात्रै विषय नभएकोले व्यवसायीहरुलाई पनि आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले म्यानपावर कम्पनी खोलेर दुई वर्षसम्म एकजना मान्छे नपठाउने कम्पनीहरुले आशंका जन्माएको पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतप्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नविकरण गर्न दिनेगरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘दुई वर्षसम्म एउटा पनि मान्छे नपठाउने कम्पनी पनि छन् । दुई वर्षमा ९९ जना पठाउने कम्पनी पनि छन् । १ जनाले नपुगेका पनि छन् । के हो समस्या रु दुई वर्षदेखि कम्पनी दर्ता गरेर एकजना मान्छे पनि पठाएको छैन । कम्पनी चलिरहेको छ । घर छँदैछ । अफिस भइरहेको छ । पैसा पनि तिरिराखेका छन् । स्टाफ पनि राखिराखेका छन् । काम केही गरिराखेका छैनन् । यसले शंकाको परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । एक वर्षदेखि युरोपदेखि जापान, कोरिया लगायतका मुलुकहरुबाट प्रमाणिकरण भएको छैन । तर प्रमाणिकरण भएको छैन भने त्यो मुलुकमा चालिस हजार मानिस कसरी पुगिराखेका छन् ? व्यवसायिले मान्छे पठाउन पाएको छैन ।
कम्पनीले डिमान्ड लिएर आएको प्रमाणिकरण भएको छैन । तर गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने ४० हजारभन्दा बढी युरोप पुगेको अवस्था देखिएको छ । त्यो कसले पठायो रु त्यो बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने विषय छ । हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । शैक्षिक परामर्श९कन्सल्टेन्सी०को नाममा मानिसहरुलाई बाहिर पठाइरहेका छौँ । हामीले केही कारबाही पनि गरेका छौँ । उही मान्छेले म्यानपावर कम्पनी खोलेका छन् । उही मान्छे कन्सल्टेन्सीमा छन् । त्यस्तो खालको विकृति छ । यो मैले व्यवसायीहरुलाई ध्यानाकर्षण गरें । जुन सय जनाको कुरा छ हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सय जना नपुगेकालाई पनि बाधा अड्काउ फुकाएर दर्ता गर्ने बाटो खोलिदिउँ । अब दर्तामा अगाडी बढ्छ । तर हामी हेर्छौ, कम्पनीहरु नियमित छन् कि, अनियमित छन् कि, वैधानिक छन् कि के काम गरेका छन् भन्ने हेर्नैपर्ने हुन्छ । हामी हेर्छौं ।’
उहाँले नविकरण भएका म्यानपावर कम्पनीहरु नियमित, अनियमित कुन अवस्थामा छन् सो को मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने बताउनु भयो ।
