काठमाडौं । नेकपा एमालेले बर्तमान सरकार सबैतिर असफल भएको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीे १५ बुँदे वक्तव्य जारी गर्दे सर्बतिरबाट सरकार असफल भएको आरोप लगाउनु भएको हो । बक्तब्यमा उहाँले २४ लाख डोज खोप हराएको प्रसंग देखी , न्यायपालीका भित्रको रमिता , स्थानीय तहको निर्बाचन , एमसीसी सीमाकाृ बिषयमा दृष्टिकोण सार्बजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको भन्दै त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
बक्तब्यमा भनिएको छ ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’ यसै गरी एमालले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन सत्तारुढ दल उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् ।’
बिज्ञप्तिमा काँग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले न्यायालयलाई पङ्गु बनाएको आरोप लगाईएको छ । न्यायलयमा बारेमा भनिएको छ लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अंगबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वसर्त रहेको उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन् ।’
अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले ‘गुन तिर्ने’ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको छ । ‘न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल‘ले सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन्, न्यायका लागि वर्षौँ प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ,’ ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पंगु र निरीह बनाउने कारक तत्त्व बनिरहेका छन् ।’
अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा ललित निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणका दोषीलाई सरकारले उम्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाईएको छ । ललित निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणका बारेमा एमालले भनेको छ ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ’थप अनुसन्धान का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ ।’
तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ’ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
