काठमाडौ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले जे कुरा सुन्न चाहेका थिए त्यही कुरा सल्लाह दिए । आकस्मिक उनीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर सल्लाह मागिएको भने होईन । चुनाबी मैदानमा आफ्नो दलहरुको उपस्थिती र अबस्थाको आँकलन गरेका दलहरुले निर्वाचनमा जाँदा हुनसक्ने क्षतिको अनुमानपछि कानून व्यवसायीहरुको मुखबाट यो कुरा बकाएका मात्र हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता खाती त सरकारी पक्षमा नै हुनुभयो, अन्य दुई बरिष्ठ अधिवक्ता पनि 'दलीय आबद्धता' रहेका व्यक्तिहरु नै हुनुहुन्छ । श्रेष्ठ माओबादी केन्द्रको कानून बिभागमा हुनुहुन्छ भने बन्दी पनि नेकपा एकीकृत समाजबादीका निकट नै हुनुहुन्छ । यस अर्थमा 'कालो कोट'फुकालेर दिइएको सल्लाह एक कार्यकर्ताले नेतालाई हजुरले गरेको ठिक छ मिल्छ, हजुरले गरेपछि हुदैन भन्ने को ? भनेजस्तै भएको छ ।
यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिहेको नेपाली काग्रेस र त्यसका सभापति देउवाको काँधका अन्य चारदलले बन्दुक राखेर आफू अनुकुल पड्काईरहेका छन् । निर्बाचन काँग्रेस बाहेक अन्यदलका लागि तत्काल त्यति सहज छैन । आफू अनुकुल नहुदा सम्म कुनै न कुनै प्रकारले निर्बाचन धकेल्ने योजनामा रहेका अन्य दलको लागि देउवा राम्रो सारथी बन्नुभएको छ । जसका कारण बिधि पद्धती र संविधानको अन्तिम ब्याख्याता केही नेता र केही कानूनव्यवसायीहरु बनेका छन् ।
बालुवाटारमा श्रेष्ठ र बन्दीले दिएको सुझाव सार्बजनिक भएपछि अर्का कानूनव्यावसायी ओम प्रकाश अर्यालले टिप्पणी गर्नुभयो– संविधानवादमाथि भद्दा मजाक गर्नेलाई के भन्नू ?
अर्यालले मात्र होइन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगबाट राष्ट्रियसभाका सांसद बनेका नेकपा एकीकृत समाजबादीका नेता डा खिमलाल देबकोटाले समेत संविधानको छिद्रखोजेर स्थानीय तहको चुनाव टार्ने र सार्ने प्रयास नहोस भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– संविधान लेख्ने संसदले हो । कानून तर्जुमा गर्ने पनि संसदले हो । संविधानको व्याख्या र कानून तर्जुमा संविधान अनुकूल भए नभएको जाँच्ने सर्वाेच्च अदालतले हो । जव अदालतमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका सम्वन्धमा प्रवेश नै पाएको छैन भने पहिल्यै हामीले कानून संविधानसँग वाझियो भनेर कसरी भन्न सक्छौ ? संविधानको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव टार्ने र सार्ने प्रयास नहोस !
यता काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि निर्धारित समयमा नै निर्बाचन हुनु पर्ने बताउनुहुन्छ । नेता गुरुङले भन्नुभयो– चार दललाई काँध थाप्दा काँध पनि गन्हइसक्यो । किन र केका लागि बोल्ने उनीहरु ? निर्बाचनमा जान डराउँछन् भने जो जो तयार छन्, जान्छन् ।
श्रेष्ठ र बन्दी लाई यतिबेला खासमा भ्याई नभ्याईको अबस्था रहेको छ । यता प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा बिरुद्ध आन्दोलन चर्काएर पदमुक्त गर्ने हठ पनि कार्यन्वयन गर्नुछ । उता दलहरुलाई आफु अनुकुलको संविधानको व्याख्या गराएर अगाडी पनि बढाउनु छ । बर्तमान सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजबादी समाबेश हुने समयमा बन्दी पनि झण्डै मन्त्री बन्नु भएको थियो । तर पार्टीभित्रकै नेताहरुले चर्काे बिरोध गरेपछि त्यो बिषय थाती रहेको थियो । श्रेष्ठ माओबादी केन्द्र निकट भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाका खास बिश्वास पात्र हुनुहुन्छ । किनकी तत्कालीन प्रधानन्यायधीश शुसीला कार्र्की बिरुद्ध माहाअभियोगको प्रस्ताब अगाडी बढाउने सल्लाह श्रेष्ठले नै देउवालाई दिनु भएको थियो । जसको परिणाम त सर्बत्र सार्बजनिक नै छ । यही उहाँहरुले दिएको सल्लाह सत्ता गठबन्धनले कार्यान्वयन गरे भने स्थानीय तह नौ महीनासम्म रिक्त हुनसक्छ । उहाँहरुले तथ्य र तर्कमा भन्दा पनि संबिधानको छिद्र र कुतर्कमा नेताको दृष्टिकोण आफ्नो मुखबाट व्यक्त गरेर फर्कनुभएको हो ।
उहाँहरुको सुझावबाट जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । अन्य नेताले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यामका आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्दै नेता भट्टराईले निर्बाचन सार्न दलहरु सहमत भएको जनाउनु भएको थियो । भट्टराईले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ’
कानून व्यावसायीको सल्लाह र नेताको प्रतिक्रियापछि पूर्ब सचिब शान्तराज सुबेदीले टिप्पणी गर्नुभयो– स्थानीय चुनाव पर धकेलिने छाँटकाँट पो देखे ठुल्दाइले । हाम्रा सोमहरूले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई के जातिको हातमा नरिवल बनाउने भए ।
अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता होइनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्दैन, मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयर र अध्यक्ष, उपमेयर र उपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतबारे उल्लेख छ । नागरिकता, नाता प्रमाणित, मोही लगत कट्टा, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कामको सिफारिस वडाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छ । जनप्रतिनिधि नभएमा योजना तर्जुमा, न्यायिक समिति र माथि उल्लिखित सिफारिस लगायतका सबैजसो काम ठप्प हुन्छन् ।
यदि अहिले आएजसरी नै निर्वाचन सार्ने काम भयो भने यसले….भन्दा पनि काल पल्कने चिन्ता भनेजस्तै हुन्छ । भोलिका दिनहरुमा पनि पटक पटक स्थानीय तह यसैगरी सर्नेछन्, समयमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा ।
