काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धि कानून तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानून निर्माणमा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सचिव भट्टराईले राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन पनि सरकारले सो कानून निर्माणका ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सो कानुन नेपाल कानून आयोगले बनाएर कानून मन्त्रालयमा बुझाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘आज म यो स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सभामुख महोदय, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले र उनीहरुको पेशा जोडिएको विषयमा विगत समयदेखि पटक पटक यस्ता विषय उठिराखेका छन । राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायाधीशलगायतको बारेमा पनि यो कुरा उठेको छ ।
के गर्न हुने, के गर्न नहुने, कस्तो विषयमा नियुक्ति लिन हुने, कस्तो विषयमा नहुने रु यस्ता विषय गम्भिरताका साथ उठेका छन । नेपाल भ्रष्टाचार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । हालै सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्व सम्बन्धि कानून निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ ।
त्यसकारण यी तमाम विषयहरुको सम्बोधन गर्न राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून नेपाल कानून आयोगले बनाएर कानून मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यो कानूनलाई यथाशिघ्र संसदमा पेश गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
सचिव भट्टराईले रानजीतिक नेतृत्व समेत स्वार्थको बन्दी बनेकाले पनि त्यसको नियमन गर्न सो कानून निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
