काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको बाहुल्यता रहेकै संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्ताव मौखिक मात्र होइन कि मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश नै गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अनायासै र संविधानले आफूलाई स्वविवेकीय अधिकारै नदिएको झिनो हाँगोलाई टेकेर जसरी संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका छन् त्यसपछिको राजनीतिक तरंग अति तातो र तरल बन्दैछ । यतिखेर मुलुकका राजनीतिक दलहरुका साथै नागरिक जीवनका विभिन्न क्षेत्र र पेशाका नागरिकको ध्यान राष्ट्रपतितिर तानिएको छ ।
गएको वर्षदिनभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको राष्ट्रपति संस्था विवादमै रुमलिएको छ । चार दिनमात्र अघि पनि यस्तै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विवादमा तानिएको राष्ट्रपति संस्था यतिखेर पुनः विवादको सतहमा आउने देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न भनी सिफारिश गरेको संसद अब राष्ट्रपतिको हातबाट विघटन हुन्छ कि हुदैन रु यही सेरोफेरोमा अबका केही क्षणमात्र नभएर सम्भवत केही दिनको राजनीतिक घुम्न सक्दछ ।
तर राष्ट्रपतिले सीधै संसद विघटन नगर्न पनि सक्ने सम्भावना भने छ नै । किनभने देश यतिखेर महामारीजन्य जटिलताका कारण निकै अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा छँदाखाँदाको स्पष्ट बहुमत भएको र आफ्नै पार्टीको संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली किन तयार भएका हुन् र यसको भित्री मक्सद पार्टीको आन्तरिक विवादबाहेक खरु केही छ कि छैन भनेर पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर मुलुकको राजनीतिलाई त्यतातर्फ लैजाने या नलैजाने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिकै हातमा रहनेछ ।
हुनत प्रधानमन्त्रीले अर्थात् सरकारले जेजस्तो सिफारिश गरिदियो त्यसमा लालमोहर प्रदान गर्ने मात्र काम भएको छ राष्ट्रपतिको पछिल्लो समयलाई हेर्दा । तर यहाँनेर भने उनले विवेक पुर्याउन पनि सक्छिन् । किनभने देशको अहिलेको महामारी तथा अरु विभिन्न जटिलताका कारण पनि अहिले देशलाई चुनावमा पठाइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । त्यसैले यसको विकल्पको बाटो राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले लिइदिन सके देश, दल र सबैलाई राम्रो हुने देखिन्छ । अभिभावकीय संस्थाले गर्नुपर्ने यो एउटा प्रमुख कार्य पनि हो । कुनै पनि मुलुकको राज्यप्रमुख भनेको अभिभावक हो र यस्तो संस्थाको भूमिका मुलुकलाई यस्तै अप्ठेरो परेको अवस्थामा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसका लागि राष्ट्रपतिले पहिलो कुरो त सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्छिन् । उनले सर्वोच्चको एक विशेष जुरीमार्फत अहिले मुलुकको संसद विघटन गर्नु उचित हुन्छ कि हुदैन र यसको कानुनी अर्थात् वैधानिक वैधता छ कि छैन भनेर खोजी गर्न सक्छिन् । सर्वोच्चले दिने रायलाई उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशका विरुद्धमा पनि जाँच गर्न सक्छिन् । त्यसै बमोजिम नै उनले विघटनको प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छिन् ।
अर्को कुरा उनले सत्तारुढ दलकै राय र अरु विपक्षी दलहरुको राय पनि बुझ्न सक्छिन् । यसलाई पनि राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले राजनीतिक रायका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छिन् । यो मतका आधारमा पनि यदि देशको समय परिस्थितिका आधारमा संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भने यसैका आधारमा पनि निर्णय लिन सक्नेछिन् ।
