२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक: उद्योगमन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकको राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नको लागि उद्योग सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुमा उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले उद्योग मन्त्रालय नीतिगत रुपमा अहिले पनि ओझेलमा परेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयले माग गरे अनुसारको नीतिगत व्यवस्था अझै पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका पक्षहरुलाई विशेष महत्वका साथ सुधारका पक्षमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलनपछि लगानी सहजिकरणका लागि आवश्यक ऐन संशोधनले सबैभन्दा बढी प्रभाव सेजमा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सेजलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको सरकार अहिले सेजका उद्योगहरु सञ्चालन हुने ठाउँमा पुगेको बताउनु भयो । उद्योग मन्त्री भण्डारीले सुर्तिजन्य पदार्थहरुको प्रयोगलाई नीतिमार्फत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीतिमार्फत निरुत्साहित गर्न आवश्यक भएपनि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर उद्योगहरु सञ्चालन गरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी मुलुकमा सुर्तिजन्य पिदार्थको उत्पादन र वितरणमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाएर रोक लगाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुर्तिजन्य पदार्थहरुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । यसमा विभिन्न सूचना प्रकाशसन गरेर यस्ता प्रचारलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको न्युनिकरण गर्ने कुरामा राज्यको नीति आवश्यक छ । जसमा करको कुरा आउँछ । अन्य छिमेकी मुलुकमा सुर्तिजन्य पिदार्थको उत्पादन र वितरणमा रोक लगाएको छ । करकार दरहरु परिवर्तन भएका छन् । ७५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने कुरा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो । सुर्तिजन्य पदार्थहरुको प्रयोगसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा अभ्यास्त बन्न सकेका छैनौं । राजश्व संकलन सबैभन्दा बढी यही क्षेत्रबाट हुन्छ । यस्ता किसिमका उद्योगहरु राज्यले नचाहेर पनि अभ्यासहरु गरिरहेका छौं । निरुत्साहित गर्ने पक्षमा मन्त्रालय गम्भिर रहेको छ । सुर्तिजन्य उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्नेकुरा भन्दा पनि निरुत्साहित गरौं भन्ने कुरामा सहमत छ । कोभिड पछि नेपालको अर्थतन्त्र जुन खालको शिथिलता आएको छ ।’

‘सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उद्योग र उत्पादन क्षेत्र हो । अर्थतन्त्र र उद्योगमा आएको संकुचन यही कारणले भयो । थलिएको अर्थतन्त्र उठाउन सकिएन । सुधारको लागि ठूला प्रयास र उथलपुथलहरु पनि गरांैं । अहिलेको राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । कोभिडमा मुलुक बाहिरका नेपालीहरु स्वदेशमा फर्किए । कोभिड पछि अलि बढी विदेश फर्किए । अब उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने हो । रोजगारी सिर्जना नगरी स्वदेश फर्काउने सकिँदैन । उद्योग मन्त्रालय नीतिगत रुपमा अहिले पनि ओझेलमा परेको छ । उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयले माग गरे अनुसारको नीतिगत व्यवस्था अझै पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका पक्षहरुलाई विशेष महत्वका साथ सुधारका पक्षमा काम गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनपछि लगानी सहजिकरणका लागि आवश्यक ऐन संसदबाट पास भएको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव सेजमा देखिएको छ । सेजलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सरकार पुगेको थियो । आज लगानी सहजिकरण सम्बन्धि ऐन संशोधनपछि सेजका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।’

उहाँले नेपाल अझै सुर्तिजन्य पदार्थहरुको प्रयोगसम्बन्धि ऐन, कानून र नीतिमा अभ्यस्त बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सुर्तिजन्य उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्नेकुरा भन्दा पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक भएपनि उद्योग सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । उहाँले कोभिड पछि नेपालको अर्थतन्त्र आएको शिथिलतले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उद्योग र उत्पादन क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्र र उद्योगमा संकुचन आएको बताउनु भयो ।