![](https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/07/ad-bord-2.jpg)
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले विज्ञापन बजारको विस्तार गरी राजश्व बृद्दि गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । आज विज्ञापन बोर्डका गतिविधिको बारेमा जानकारी लिदै मन्त्री गुरुङ्गले विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।
उहाँले ३० अर्वको विज्ञापन बजारमा १३ अर्व मात्र कारोवार हुनु र वाह्य विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा उठ्नु पर्ने २० अर्वमा २ अर्वमात्र राजश्व संकलन हुने परम्पराको अन्त्यको लागि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा प्रयास गर्नु पर्ने बताउनु भयो । विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारकालागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत मन्त्री गुरुङ्गले बोर्डलाई निर्देशन दिनु भयो ।
विज्ञापन बजारको बारेमा जानकारी गराउदै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमको विलको प्रतिलिपि राखेरमात्र विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न पाउने ब्यवस्था कानूनमा गरिएको जानकारी गराउनु भयो । विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन यस्तो ब्यवस्था गरीएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनु भयो ।
वाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) तर्फ राजश्व संकलन स्थानीय तहवाटै गराउन कानूनको निर्माण भई रहेको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसंग बोर्डले समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी गराउनु भयो ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनको लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईंले त्यसकालागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनमै संशोधन आवश्यक भएको बताउनु भयो । चलचित्र घर, नाट्यशाला, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानून निर्माण भईरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईले निकट भविश्यमै प्रदेशहरुले प्रदेश निर्देशिका र स्थानीय तहले स्थानीय कानून निर्माण गरी तीनै तहका सरकारवाट विज्ञापनको नियमनको कार्य थालनि हुने जानकारी मन्त्री गुरुङ्गलाई गराउनु भयो ।
२०७८ सालमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि काम गरी गरिरहेको छ । २०७९ साल विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने स्थानीय तहका सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रकाशन तथा प्रसारणको ब्यवस्था मिलाउने तयारी गरीरहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराईएको थियो ।