काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालयका लागि पनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका बस्नेतले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएर संघीय सरकारले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई नि:शुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने कुरामा सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने कुरामा सरकारले हुन्न भन्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । अर्थात यसमा संघीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने, प्रदेश सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने र स्थानीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने रु या तीन वटै तहले हालेर भएपनि कक्षा ११ र १२ नि:शुल्क गर्ने प्रक्रियामा हामीले स्ट्रङली लागौ । अब मन्त्रीज्युको पनि यो क्षेत्रमा काम गरेर आउनुभएको छ । सभापतिज्यु पनि अनुभवी हुनुहुन्छ । माननीय ज्युहरु पनि यस क्षेत्रका काम गरेर आउनु भएको छ भने यो कुरालाई किन स्ट्रङ्ली नलैजाने रु शुरु नै भएको छ । हुँदैन भनौ भने हामीले पढाइसकेका छौं ।’

नेकपा एमालेका सांसद विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायतका शिक्षालयका लागि पनि सरकारले बरबन्दी, पाठयक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले एसईई परीक्षाको नतिजाबाट विद्यार्थीहरुले आत्माहत्या गर्नुपरेको घटना स्मरण गराउँदै सो समस्या समाधानमा गम्भिर हुन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘यहाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो भने मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता हाम्रा ती शिक्षालयहरु नै हुन् । ती शिक्षालयलाई हामीले हाम्रो नियमनको दायराभित्र कसरी ल्याउँछौं रु र शिक्षक दरबन्दी, पाठयक्रमदेखि लिएर अरु व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा कसरी ध्यान पुर्‍याउँछांै रु मैले त्यसमा जोड दिएर फेरी भन्न चाहन्छु–यसलाई हामीले बाह्य प्रभावबाट जोगाउनु पनि पर्छ । आश्रित हुनबाट पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । नियमनको कुरा त्यतिबोल मात्रै हामीले गर्नसक्छौ, जतिबेला हामीेले त्यसको अपनत्व लिन्छौं । हामीले केही गर्न नसक्ने अनि नियमनमात्रै गर्ने भनेर त भएन नि ।’

सांसद विश्वकर्माले एसईई परीक्षाको नजितामा सुधार ल्याउने गरी सरकारले शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।