इस्लामाबाद । न्यायाधीश आयशा मलिकले सोमबार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीशका रुपमा सपथ ग्रहण गरेकी छन् । यो घटनालाई रूढिवादी मुस्लिम देशको न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको सेरेमोनियल हलमा आयोजित एक समारोहमा प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदले ५५ वर्षीय न्यायाधीश मलिकलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन् । समारोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, महान्यायाधिवक्ता, वकिलहरु र कानून न्याय आयोगका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीश अहमदले भने, “न्यायाधीश मलिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँको पदोन्नतिका लागि कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि प्रकारको श्रेय पाउन हकदार छैन ।”
सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले न्यायमूर्ति मलिकलाई यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि बधाई दिए। सपथ ग्रहण समारोहको तस्विर ट्विटरमा सेयर गर्दै उनले लेखे, “पाकिस्तानमा महिला सशक्तिकरणको अद्भुत तस्वीर।”
गत वर्ष अस्वीकार
चौधरीले न्यायमूर्ति मलिक देशको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट न्यायाधीश साबित हुने आशा व्यक्त गरे। लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता सूचीमा चौथो स्थानमा रहे पनि न्यायाधीश मलिकको सर्वोच्च अदालतमा बढुवाको चर्को विरोध भएको थियो।
उनको नाम पाकिस्तानको न्यायिक आयोग (जेसीपी) ले गत वर्ष अस्वीकार गरेको थियो। यद्यपि जनवरी २०२२ को सुरुमा जब उनको नाम पुनर्विचारको लागि आयो, जेसीपीले न्यायाधीश मलिकको मनोनयनलाई पाँच मतमध्ये चार मतले अनुमोदन गर्यो।
साढे तीन घण्टाको बहसपछि निर्णय
जेसीपी पाकिस्तानमा बढुवाका लागि न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्ने समिति हो। प्रधानन्यायाधीश अहमदको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मलिकको बढुवासम्बन्धी जेसीपी बैठक बसेको थियो ।
फैसला आउनुअघि साढे तीन घण्टासम्म चर्को बहस चलेको बताइएको छ । जेसीपीपछि न्यायाधीश मलिकको नाम शीर्ष न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसँग जोडिएको द्विदलीय संसदीय समितिको अगाडि आयो, जसले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्यो।
पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश
समितिले उनको नामाङ्कनलाई स्वीकार गर्दा अपवादका रुपमा वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई दरकिनार गर्यो किनकी उनी शीर्ष अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश हुनेछिन् ।
गत शुक्रबार कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले न्यायमूर्ति मलिकको पदोन्नतिलाई अनुमोदन गरेको बताएको थियो। न्यायमूर्ति मलिकलाई मार्च २०१२ मा लाहोर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। उनले सन् २०३१ को जुनमा अवकाश नहुँदासम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नेछिन्।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने
जनवरी २०३० मा न्यायमूर्ति मलिक पाकिस्तानको सबैभन्दा वरिष्ठ सेवारत न्यायाधीश बन्नेछिन्मु जसबाट उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहने छ । त्यो अवस्थामा उनले पाकिस्तानको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रच्ने छिन् ।
पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिन्छ।
लाहोर उच्च अदालतको वेबसाइटका अनुसार सन् १९६६ मा जन्मिएकी न्यायाधीश मलिकले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा पेरिस, न्यूयोर्क र कराँचीका विद्यालयबाट प्राप्त गरेकी हुन्। उनले लाहोरको पाकिस्तान कलेज अफ लबाट कानूनको अध्ययन गरिन्।
जुन २०२१ मा ऐतिहासिक फैसला
वेबसाइटका अनुसार न्यायमूर्ति मलिकले जुन २०२१ मा आफ्नो न्यायिक यात्राको सबैभन्दा ऐतिहासिक निर्णय सुनाइन् । उनले यौन अपराधको शिकार भएका केटी र महिलाहरूको भर्जिनिटी परीक्षणलाई गैरकानूनी र पाकिस्तानी संविधानको विरुद्धमा रहेको फैसला गरेकी थिइन् ।
