काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आईतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले ग्रामिन क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउनको लागि बैंकहरुको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर बैंकको खराब कर्जामा परेको बताउनु भयो । उहाँले उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भुमिका रहेको दाबी गर्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताउनु भयो । उहाँले स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउन बहस भएपनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ । अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो रोल छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका धेरै ठूलो छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बनाएपछि सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीमा भयो । अन रेगुलेटेड र सेल्फ रेगुलेटेड हिसावले सहकारी अगाडि बढे पनि कतिपय सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढे । जसलाई राष्ट्र बैंकले आजभन्दा ३० औं वर्षअगाडि यी संस्था रेगुलेटेड हुनुपर्छ । भन्दै आएका हौं । सेकेण्ड टेयर नियमनकारी निकायका विषयमा पनि बहस गर्दै आएका हौं । सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । त्योमार्फत सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारसँग स्पष्ट राय राखेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम चाहिन्छ । त्यसको भोलीपल्ट बचतकर्ता सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा आउँदैन । नियमन गर्ने टिमसँग जान्छ । समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरौं ।’
‘त्यसपछि संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्नुहुन्छ । सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै हुँदैन । अहिले हामी सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देख्छौं । जति सक्दो चाँडो विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय बनाउनु छ । सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्र र बैंकको खराब कर्जासमेत कायम रहन्छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग सम्बन्ध छ । बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण भनेको प्रभावकारी नियमनर रिर्फम हो । फोहोरलाई अण्डर कार्पेटमा नै छाडि दिएको भए देखिने थिएन । बैंकहरु बढी ट्रान्सप्यारेन्ट हुन चाहन्छौं । भएको कुरा बाहिर ल्याउन चाहन्छौं । बाहिर नल्याई यसको रिजोलुसन निस्कँदैन । बाहिर आउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन र नियमनलाई पनि प्रभाकारी बनाउँदै गयौं । जसको फलस्वरुप बैंकहरुमा भएको एनपीहरु हिसावमा देखिनुपर्छ । त्यही क्रममा विभिन्न निर्देशिकाहरु आएका छन् । जुन चालुपुँजी कर्जा लागू गरौं । अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर एनपीमा छ ।’
उहाँले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि खधेरै खालका समन्वय र प्रतिवद्धताहरु आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट गर्ने ऐन राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको बताउनु भयो ।
