मुलुकमा देखिएका हरेक समस्याको समाधान संसदले गर्छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो भनेको संसद हो । जनताको साझा चौतारी हो । सँसदको मूल जिम्मेवारी नागरिकका दैनन्दिन सरोकार लगायतका विषयहरुमा आवाज वुलन्द गर्ने हो ।
स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्नमा किन ढिलाई भयो भनेर खवरदारी गर्ने हो । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरीमा भारतले तत्कालिन ओली सरकारको पालादेखिनै एकतर्फी सडक निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिईरहेको छ । खवरदार हाम्रो सिमाना नमिच भन्ने हो । कोभिडको तेस्रो लहरको बीचमा मुलुक छ । सबै नागरिकलाई खोप उपलव्ध गरा । त्रासदिको वातावरणको अन्त्य गरा भन्ने आवाज वुलन्द गर्ने होे ।
सरकारलाई रोष्ट्रममा उभ्याएर स्थानीय तहको चुनाव लगायतका विषयमा जवाफ दिन वाध्य पार्ने हो । तर संसद घन्काउने साँसदको मुख थुनिएको छ । उनीहरुको मुख थुन्नु भनेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकको मुख थुन्नु हो । नागरिको स्वतन्त्रतामाथि धावा वोल्नु र वहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामाथि हमला गर्नु हो । साँसदलाई आफनो कर्तव्यबाट विमूख गराउने जुन हतकण्डा एमालेले संसदमा गरेको छ । यो निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य छ ।
तलव भत्ता मात्र खाने, जनताको काम नगर्ने भन्ने भनाईलाई नै पुष्टि हुने गरी जसरी लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरिएको छ । यसले हाम्रो व्यवस्थामाथिनै आँच पुगेको छ । यसको जति निन्दा गरेतापनि कमी नै हुन्छ । जहिलेसम्म चुनाव हुदैन तवसम्म संसद अवरुद्ध हुन्छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षले नै भन्नुभएको हामी कसैसँग पनि छिपेको छैन ।
यदि नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको विघटननै खोजेको हो भने स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधि सभाको अर्लि इलेक्शनको संस्थागत प्रस्ताव(संकल्प प्रस्ताव) एमालेले दर्ता गरोस । मलाई लाग्छ यसमा सत्तागठवन्धन पनि सहमत हुन्छन । हुनत सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधि सभालाई मार्न पाँइदैन भनेर फैसला गरेको छ । दुई तिहाई भन्दा वढी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले अव हामी जनताको जनादेशका लागि चुनावमा जान्छौ भनेर आँफैले आँफैलाई मार्ने निर्णय गर्छन भने मलाई लाग्छ यसमा अदालत वाधक हुदैन । फैसला प्रभावित हुदैन ।
अहिले स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्ने प्रयास हुदैछ । यसलाई रोक्न पनि नेकपा एमालेले अब दुईवटा मध्ये एउटा विकल्प रोज्न जरुरी छ । संसद चिल्न दिने । संसद चल्न नदिने हो भने स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि अर्लि ईलेक्शन सम्वन्धि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने ।
