काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गैर कानुनी दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको छुट्टा छुट्टै रिटको सुनुवाई गर्दे न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाकाे एकल ईजलासले सरकारसँग कारण माग गरेको हो ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस १० गते ९ जना मन्त्री थप गर्नु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
