काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी विसं २०६९ चैतमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने । विसं २०६४ मा भएको निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाले नयाँ संविधान लेख्न नसकेपछि त्यसको चार वर्षमा स्वत: विघटन हुनपुग्यो । त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, अर्को निर्वाचन कुन पार्टीको सरकारको नेतृत्वले गर्ने भन्ने सहमति देशका प्रमुख दलहरुबीच हुन नसकेपछि सरकारको नेतृत्व स्वत: न्यायालयको हातमा गयो र रेग्मी नै मन्त्रिपरिषदका कार्यकारी अध्यक्ष भए ।
रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि देशका कानुनविद्हरु यसको पक्ष र विपक्षमा निकै ध्रुवीकृत भए । धेरैले यो कार्यको विरोध नै गरे । त्यसका एकजना चर्का विरोधी थिए सुवास नेम्वाङ । कानुनी पृष्ठभूमिका उनी पूर्व सभामुख नै थिए । यो घटनापछि उनी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मी बनेको घटनाको विरोध गर्न सभा सम्मेलन त के सर्वोच्च अदालत नै पुगे । उनले पनि रेग्मीका विरुद्धमा वकालत गरे ।
मिडिया प्रेमी नेम्वाङले बहस गर्ने भनेपछि धेरै मिडिया त्यहाँ पुगेका पनि थिए । उनले भनेका थिए– श्रीमान् मैले यसरी सर्वोच्च अदालतमा आएर वकालत नगरेको धेरै वर्ष भएको थियो, तर आज देश बर्बाद भएपछि, देश शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबाट बिचलित भएपछि र संविधानको वर्खिलापमा गएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुने लालचा राखेपछि मेरो अन्तर्मनले सुखै दिएन र देशमा कानुनी शासन बचाउन यहाँ आएको छु । उनी त्यतिमात्र रोकिएनन् कि रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको दिन चैत १ गतेलाई नेपालको कानुनी शासनको इतिहासमा एउटा कालो दिनको संज्ञा पनि दिए ।
उनको स्वाभाव प्रायः मिडियाको वरिपरि आइरहनै परेको हुन्छ । यस्तो स्वभावका उनले यसरी सभामुख भैसकेर पनि बहस गर्न गएपछि र त्यो दिनलाई कालो दिनकै संज्ञा दिएपछि त झन् समाचार नआउने कुरै भएन । भोलिपल्ट उनी राजधानीका अखबारका बाह्य पृष्ठमै छाए । त्यसपछिका एक दुई दिन उनले बहस गरे क्यारे, सबै मिडियाले उनलाई पछ्याएका थिए ।
यहाँसम्म कि सर्वोच्चले सो कदम समय र परिस्थितिजन्य हो र रेग्मीले नै आगामी निर्वाचन गराउने छन् भनी सर्वोच्चले फैसला गर्दा समेत उनले त्यो फैसलाको कडा विरोध गरेका थिए । उनले सर्वोच्चले गर्नै नमिल्ने काम गर्यो भनेका थिए । तर उनको नाम अनुसारको सुवासको गन्ध व्यवहारमा त्यतिबेला आएन जतिबेला उनी आफैले कालो दिन भनेका र नेपालको संवैधानिक इतिहासमै सबैभन्दा असंवैधानिक भनी संज्ञा दिएका खिलराज रेग्मीले गराउन लागेको निर्वाचनमा आफू नै लड्न तयार भए । उनी तिनै रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा भाग लिनेमा पुगे र इलाम पुगेर उम्मेदवारी दिए । तर उनलाई लाज भने लागेन । चुनाव जितेर पनि आए । अनि पछि पनि फेरि सभामुख भए ।
अहिले पनि उनको नाम र व्यवहार देखेर धेरै मानिस चकित भएका छन् । पछि उनी संविधान मस्यौदमा बसेका थिए र आफूले बडो लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधान तयार गरेको भनेर सारा मिडियालाई अन्तरर्वार्ता दिएका थिए । अहिले त्यसको असर देखिँदैछ । संसदमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत त के दुई तिहाईकै निकटमा बहुमत रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा संविधानमा यहाँनेर छ भनेर उनले केही भन्न सकेका छैनन् । त्यो व्यवस्था त छैन तर पनि उनी बोल्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि उनले त्यस बेलाका मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा धेरैतिर आएको छ । त्यसमा उनले भनेका छन् कि– प्रधानमन्त्रीले आफूले स्वेच्छाचारी रुपमा संसदको विघटन गर्ने गरेका विगतका इतिहास रहेकाले अब भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत हुदाहुदै संसद विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखेका छौँ ।
तर अहिले उनी बोल्दैनन् । उनले मिडिया हेर्दैनन् या सामाजिक सञ्जाल चलाउँदैनन् भन्न किन मिल्दैन भने उनी दिनहूँ कुनै न कुनै रुपमा मिडियामा आइरहन रुचाउने व्यक्ति हुन् । तर उनी बोलेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले दुई दिनअघि ट्वीट गरेका छन् –आफ्नो सल्लाह ठीक भएको भए सुवास नेम्वाङले अहिलेसम्मद दश वटा अन्तर्वार्ता दिइसक्थे । अहिले बोल्ने ठाउँ नभएपछि उनको नाक मुखै सुकेको छ । उनी प्रधानमन्त्री निकट नेता हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनीबाहेक अरुसँगको सल्लाह कमै लिने गर्दछन् । तर यसमा उनले सल्लाह दिएका हुन् या होइनन् या दिएर पनि उप्रेतीले भनेजस्तो नाक मुख सुकेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन । तर पनि सामाजिक सञ्जाल र अरु जञ्जालतिर पनि यतिखेर सबैको यो एउटा टिप्पणी भने सर्वत्र देखिन्छ– सुवास छर्न नसकेका नेम्वाङ ।
