काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) धारी भए/नभएकोबारे यकिन गरेर मात्र नियुक्त दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले यस्तो प्रावधान अनिवार्य गर्न पनि भनेको हो ।
वास्तविक विवरण लुकाएर विभिन्न व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद् र अन्य सार्वजनिक निकायबाट सरकारी (सार्वजनिक) नियुक्ति पाउने गरेको भन्दै अख्तियारले अबदेखि यस्ता नियुक्तिमा प्रस्ताव पेस गर्दा नै प्रस्तावित व्यक्ति विदेशी नागरिक वा पीआर धारी भए/नभएकोमा स्वयम् घोषणा गर्न लगाउने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २ सय ९१ मा ‘विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनिएको छ ।
त्यस्तो विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा ३ महिनाको अवधि व्यतित भएपछि निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने पनि संविधानमै व्यवस्था छ । यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ (२) मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएमा वा सोका लागि निवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालय र सवै सार्वजनिक निकायलाई यस्ता नियुक्तिका लागि अनिवार्य रुपमा कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको हो । अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न’ भन्दै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पत्र पठाएका हुन् ।
