• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा डा अर्याल ★   एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक पक्राउ ★   एसईईमा सबै विषयमा फेल भएका विद्यार्थीेले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने ★   रवि लामिछानेले सोधे मुकुल ढकाललाई स्पष्टीकरण ★   चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु ★   हतारमा पार्टी एकताभन्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई बढी जोड दिइन्छः प्रधानमन्त्री ★   एमालेबाट विद्रोह गरेर सही र न्यायोचित काम गर्यौँः अध्यक्ष नेपाल ★   सिएनएन निर्वाचन बहस: बाइडेन र ट्रम्पबीच नीतिभन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी ★   हिना खानलाई स्तन क्यान्सर ★   कोशीमा १४ प्रतिशत रोपियो धान

गाँजा खेती सम्भाव्यताबारे नियमावली बनाएर अध्ययन गरिनेः गृहमन्त्री लामिछाने



काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदैछौँ । यी दुई विषय मात्र नभई गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समित बनाउनेछौँ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामाजिक परिवेशलगायत नियमनको पाटोमा पनि जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फसेका र लागुऔषध ओसारपसारमा लागेकालाई फरक तरिकाले हेरिने भन्दै यसबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ।

“कोही कानुनी अनभिज्ञताका कारणले पनि जेल बसेका छन् । जनचेतनाको अभावले पनि दुव्र्यसनी तथा ओसारपसारमा लागेका छन् । यसबारेमा पनि गहिरिएर अध्ययन गर्दैछौँ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति डा आरजु राणा देउवाले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै आगामी भदौसम्म नियमावलीका लागि समयावधि उपलब्ध गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्नेछ । छलफलमा उठेका विषयलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने छौँ ।”