• १२ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सम्पदा संरक्षण, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा स्व.अम्बिका श्रेष्ठको योगदान अतुलनिय: पूर्वपूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   १८ वर्षदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायमा कसरी जुट्यो सहमति ? ★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र ★   दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा: ऊर्जामन्त्री ★   भ्रष्टाचारविरूद्व कदम चाल्दा सरकारबाट हटाइयो – प्रचण्ड

डेलिभरी’मा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ: प्रधानमन्त्री



काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर मात्र सङ्घीयता बलियो हुने बताउँदै त्यसका लागि सबैले सकारात्मक पहल लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च बनाएर संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। आवधिक रूपमा यस्ता छलफलहरू जरूरी छ। सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ।”

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ। यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोशिसमा छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ। जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट छिटो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टुंगाउन मैले पहल गरिरहेको छु। यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ। सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन्।”

छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।