• ९ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ: उपाध्यक्ष घिमिरे ★   लैंगिक समानता घरबाटै सुरु गरौ, लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौ ★   ‘मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४’को आवेदन खुला ★   गाग्रीमा पानी ओसार्ने समस्या समाधान हुन्छः खानेपानीमन्त्री राई ★   शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित रहेको भन्ने भनाईमा सत्यता छैनः मन्त्री बुढा ★   वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९६ प्रतिशत नागरिक ठगिएका छन्, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँः मन्त्री अर्याल ★   दक्षिणी मेक्सिकोमा एक हप्ताभित्र दुई नगर प्रमुखको हत्या ★   टी–२० विश्वकपको इतिहासमा पहिलो खेल खेलेका वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै ★   जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने नियत गृहमन्त्रीको छैन: प्रकाशशरण महत ★   प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, उहाँकै कमाण्डमा देश अघि बढ्छ: महेश बर्तौला

डेलिभरी’मा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ: प्रधानमन्त्री



काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर मात्र सङ्घीयता बलियो हुने बताउँदै त्यसका लागि सबैले सकारात्मक पहल लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च बनाएर संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। आवधिक रूपमा यस्ता छलफलहरू जरूरी छ। सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ।”

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ। यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोशिसमा छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ। जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट छिटो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टुंगाउन मैले पहल गरिरहेको छु। यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ। सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन्।”

छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।