• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo

न्यायाधीश नियुक्ति : भागबण्डा मात्र खोज्ने कि विषयविज्ञता पनि हेर्ने ?



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित देशभर ५५ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्चमा तीन, उच्च अदालतमा आठ र जिल्ला अदालतमा ४४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्चमा एक जना न्यायाधीशको पद असारमा खाली हुँदैछ । न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । तर विज्ञताका बारेमा पनि कमीले चासो देखाएको पाइन्छ । जबकी पछिल्लो समयमा बढेका अपराधको फैसला गर्न सूचना प्रविधि र विषज्ञविज्ञतामा दक्ष न्यायाधीशको खोजी न्यायपालिकाले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाइसकेका छन् । पछिल्लोपटक न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले उमेरहदका कारण अवकाश पाएकी छन् ।सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल १८ जना छन् । उच्च अदालतहरूमा १ सय ६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा आठ जना रिक्त छन् । देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा २ सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ४४ जना रिक्त रहेको न्यायपरिषद्को तथ्यांक छ ।

न्यायपरिषद्ले तिनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य सुरु गरेको छ । सबैभन्दा पहिलो जिल्ला अदालतबाट नियुक्ति गर्ने तयारी परिषद्को छ । त्यसलगत्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गरिने भएको छ । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति छ ।

सर्वोच्चमा अहिले खाली रहेका तीन र अर्को महिना रिक्त हुने एक जनामा ककसलाई ल्याउने भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेको छ । आफ्नो कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दलहरुले सकेसम्म भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश नै बनाउने गरी रोलक्रममा राख्ने गरेका छन् । यसअघि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा यही विषयले चर्चा पाएको थियो । अब पनि त्यसैको चर्चा भइरहेको छ । तर विषयविज्ञताका बारेमा कसैले चासो देखाएको छैन । जबकी अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दा प्राविधिक खालका छन् । तर विषयविज्ञ न्यायाधीश कम छन् ।

सर्वोच्चबाट हालै अवकाश पाएका अनिल सिन्हालाई करका विज्ञ भनिन्थ्यो । उनले करसम्बन्धी अध्ययन राम्रोसँग गरेका थिए र मुद्दाको सुनुवाई गर्न पनि उनलाई दिने गरिएको थियो । यसैगरी न्यायाधीश भरत उप्रेतीलाई कर्पोरेट क्षेत्रको विज्ञको रुपमा चिनिन्थ्यो । अहिले अदालतमा साइबरसम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् । तर यो क्षेत्र बुझेका विषज्ञविज्ञ न्यायाधीश छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, जिल्ला तहसम्म साइबर बुझेका न्यायाधीश कम छन् । जबकी यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएका छन् र अदालतमा मुद्दा पनि बढिरहेका छन् ।

त्यसो त न्यायाधीशले सबै कुरामा निर्णय गर्न नसक्ने होइन । उनीहरुले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाउन खोजिएको पनि होइन । तर विज्ञले दिने निर्णय र अरुले दिने निर्णयमा स्वाभाविक रुपमा फरक पर्छ । किनकी विज्ञले विषयवस्तुमा राम्रोसँग ज्ञान हासिल गरेको हुन्छ, जति अरुले लिएका हुन्छन् । साइबर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामापछि न्यायपालिकामा साइबर विज्ञ न्यायाधीश छैनन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ । अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिनाभित्रमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उपदफा ३ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्चमै तीन न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन  ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, सदस्यमा वरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री पदम गिरी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी छन् ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ । विषज्ञविज्ञ न्यायाधीश खोजी हुनुपर्छ । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा साइबर अपराध बढ्दै गएको र यसलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिने हो भने साइबरसम्बन्धी अपराधबाट पीडितहरुको न्याय मर्न सक्छ ।