१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिरहाको औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपालको विपत्तिमा उज्वेकिस्तानको ऐक्यबद्धता, एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा दीप प्रज्ज्वलन यस्ता छन् विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरू चीनबाट राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो, १० जना फरेन्सिक विज्ञ पनि काठमाडौंमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय सांसद खड्काको अवस्था सामान्य भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिबी राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ – लामिछाने



अ+ अ-

चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ’ भन्नुभयो ।

आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो । “छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो,“ नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन । ”

सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । निजलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।” उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उहाँले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “बालमन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । ”

गृहमन्त्री लामिछानेले आजै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।