• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री ★   गेललाई जर्सी उपहार दिँदै कोहलीले भने – काका अर्को सिजन आईपीएलमा फर्किनु ★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय

जिबी राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ – लामिछाने



चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ’ भन्नुभयो ।

आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो । “छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो,“ नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन । ”

सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । निजलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।” उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उहाँले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “बालमन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । ”

गृहमन्त्री लामिछानेले आजै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।