• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवलोकन ★   चितवनमा हुरीका कारण केराखेतीमा रु १२ करोडको क्षति ★   नेपालमा ब्रिटिस लगानीका लागि महासङ्घको अनुरोध ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ ★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत

सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वत: प्रकाशन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका



काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तथ्याङ्क र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वत: प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ । नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सूचना प्रवाह संयन्त्रका विषय समेत अवगत गराउने कामपाको तयारी रहेको छ ।

कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु छन् । कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले, २०८० सालमा कामपाले जारी गरेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन’ को परिच्छेद ८ मा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था’ भएको जानकारी दिनुभयो । यसमा सार्वजनिक महत्वका सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण सम्वर्द्धन, स्वत: प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवाहलाई कामपाको दायित्वका रुपमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

ऐनले विभाग र वडाका प्रमुख वा त्यसपछिको जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीलाई सहायक सूचना अधिकारीका रुपमा तोकेको छ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सङ्घसंस्थामा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कामपाको सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले, महानगरपालिकाले प्रणालीमार्फत आफूले दिनुपर्ने सूचना नियमित दिएको, आम सञ्चारमाध्यममा स्वत: प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्छन् । सूचना माग्ने र पाउने हकभित्र सूचना प्रवाहको हक पनि पर्दछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको कानुनले सूचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नुपर्ने र तोकिएको समयमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना दिने अधिकारीले सूचना नदिए उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । रासस