काठमाडौँ । सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहकै सरकारको सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले कुनै एउटा सरकारले मात्रै विपद् न्युनिकरण गर्न नसक्ने भन्दै सबै सरकारहरुको सामुहिक प्रयत्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै सरकार विपद् व्यवस्थापनमा लाग्ने तर नागरिकमा सचेतना दिन नसकेमा पनि पनि विपद् न्युनिकरण नहुने भन्दै सचेतनामा पनि सांसदहरुको जोड छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन उपाय खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर प्रभावकारी बनाउने मार्गदर्शन दिएको छ । संघले मात्रै होइन सबैले गर्नुपर्छ । अल्पकालिन रुपमा भन्दापनि दिर्घकालिन रुपमा समस्या आउनुभन्दा अगाडी नै के कस्ता उपायहरु अपनाउन सक्छौँ भन्नेमा समाधान खोज्नुपर्छ । समाधान गर्नका लागि राजनीतिक ईच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले मधेसमा पानीको सतह धेरै तल गइरहेको भन्दै यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सडक दुर्घटनाबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको ट्राफिक जनशक्ति र प्रविधि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मधेसमा पानीको सतह तल गएको छ । १५/२० फिट तलबाट आउने पानी अहिले २०० फिट तलबाट पनि आइरहेको छैन । यो अवस्था छ । यसबारेमा बिचार गरेर यसको दिगो समाधानमा लाग्नुपर्यो । ज्यान जाने माध्यम सडक दुर्घटना पनि हो । जनशक्तिको अभाव र प्रविधिको कमी छ यसमा ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले प्रभावकारी रुपमा विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पहाडी भेगमा सल्लाका कारण आगलागी बढी भएको भन्दै सल्लालाई बिस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय सरकार कमजोर भएको महशुस गरेका छौँ । ग्रामिण भेगमा प्रहरीको संख्या नि कम छ । प्रविधि छैन । आगो निभाउन जान समस्या देखापरेको छ । जबसम्म स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सकिँदैन तबसम्म यि–यस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । वन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ डढेलो नियन्त्रणमा । पहाडी भेगमा सल्लाहरु धेरै रोपिने गरेका छन् । सल्लाका काठबाट धेरै फाइदा पनि देखिदैन । सल्लाले गर्दा आगो धेरै अगाडी बढ्दो रहेछ । यि सल्ला हरुलाई बिस्थापित गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले रुकुम र जाजरकोटका भूकम्प पीडितले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण राहत पाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनताले एउटा निवेदन लिएर गएपछि नै राहत पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘रुकुम, जाजरकोटमा भूकम्पको राहत पुगेको छ । मान्छेहरु पनि पुगेका छन् । पक्रिया झन्झटिलो भएको कारणले गर्दा भर्खरै पहिलो किस्ता पाउँदैछन् । झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गरिदिनु पर्छ । जनताले एउटा निवेदन लिएर गएपछि राहत पाउनुपर्यो । यहाँ जाउ, उता जाउँ भन्दा मान्छे अल्मल्लिएको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाको समाधान गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले विगतको तुलनामा अहिले धेरै आगलागी हुने गरेको भन्दै आगलागीको कारण पहिचान गर्नुपर्नेमा बताउनु भयो । उहाँले जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आगलागी के कारणले भयो ? यसको कारणपनि पहिचान गरौँ । आगलागी भएपछि नियन्त्रण गर्ने कुरा मात्रै होइन, जनताहरुलाई सचेत गराउने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामीले मानवीय कारणले नै बाढी, पहिरो तथा आगलागीका विपद्मा बढी क्षति हुने गरेको भन्दै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तराईमा पानीको ओभरफ्लोको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै इन्जिनियरिङ बिना डोजर चलाउँदा पहिरोको समस्या बढेको भन्दै सरकारले यस कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्राकृतिक रुपमा आउने बाढी, पहिरोलाई मानविय सचेतनाबाट न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । मानवीय कार्यले नै कतिपय समस्या आएका हुन्छन् । मधेशमा ओभरफ्लोको व्यवस्थापनको बारेमा गृह मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन बारे सोच्नुपर्छ । क्षति न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । पहिरोको विषयमा सबै जनप्रतिनिधिको विकास तिब्रतामा गर्नुपर्छ भनेर बिना इन्जिनियरिङ डोजर गाउँ गाउँमा लगेर चलाएपछि पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । राम्रो इन्जिनियरिङ बिना भएको कामले भएका क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने बारे सरकारले सोच्नुपर्छ । चैत, बैशाखमा पतकार झर्ने, बोट बिरुवा सुक्ने हुन्छ । यसमा स्थानीय बासिन्दा नै सचेत हुन जरुरी छ । राज्यले नीतिगत तहमा । राज्यले प्रविधि, तालिम, सचेतना दिनेकुरा एउटा पक्ष भयो । तर नजिककै मान्छेहरु सचेत भएन भने राज्यको योजना बनाएर मात्रै हुँदैन ।’
उहाँले डढेलोको सिजन आउनु अगावै गाउँघर तथा जंगलमा भएका झारपात र पत्करको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
