काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नभइसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमा मिसाउन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा सरकारको छुट्टै आधिकारिक अनलाइन मिडिया भएको खण्डमा भने सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि अनलाइन मिडिया रहने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा न्युज एजेन्सी (रासस) लाई नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालसँगै एकै ठाउँमा मिसाउने अभ्यास नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्युज एजेन्सीलाई एकै ठाउँमा हाल्ने प्राक्टिस रहेनछ । बाहिर पनि हाम्रो यहाँ रासस भनेको जस्तै अरुको पनि न्युज एजेन्सी हुन्छ । न्युज एजेन्सी अलग्गै राखेर गर्नेकुरा रहेछ । हाम्रो फेरि अनलाइन मिडिया भनेर सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया छैन । सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नभइसकेपछि यसलाई कहाँ के ल्याएर मिसाउने, मिसाउने भन्नेकुरा त भएन । भोलि अनलाइन मिडिया भयो भनेपनि यही भित्र हुनुपर्छ ।’
‘वान क्लिक गरेर समाचारको अथोरिटी चेक गर्ने खालको यसैले बनाउनुपर्ने भयो । अलि छिटो गरेर जाउँ, पिएसबी गरौँ, रेडियो र टेलिभिजनलाई मर्ज गरौँ र गोरखापत्र पनि मर्ज गर्ने बाटो खोलेर जाउँ भन्ने हुँदा विधेयक पनि छिटो हुने र काम पनि अघि बढ्ने भयो । होइन गोरखापत्र पनि हालेरै जाउँ भन्दा समय लिन्छ, समय लिए पनि लिओस् भनेर पनि जान सकिन्छ, सैद्धान्तिक रुपमा गोरखापत्र हालेर जाने कुरा नराम्रो त होइन, तर व्यवहारिक रुपमा अहिले हामी तत्काल कति सक्छौँ भन्नेकुरा हो । बीचकै बाटो पनि ठिक हो की जस्तो लाग्छ । यसको क्लियारिटी सरकारले भन्दा समितिले गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले गोरखापत्रलाई पनि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल झैँ मर्ज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा समितिबाट नै स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
